MP News: भारी वाहनों पर रोक लगाने ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, हादसों से बचाने की लगाई गुहार

MP News: गोड़हर टू छिजवार प्रधानमंत्री सड़क पर नियम विरुद्ध चलने वाले भारी वाहनों (हाइवा एवं ट्रक) पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवाज उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारी वाहनों के संचालन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण चक्का जाम करेंगे।

ये है मामला

रीवा में गोड़हर- छिजवार प्रधानमंत्री रोड सिंगल मार्ग है, जिसपर भारी वाहन (ट्रकों) दिन-रात मलबा, गिट्टी का अवैध परिवहन करते हैं। पूर्व कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जिले के समस्त प्रधानमंत्री रोड में इन पर प्रतिबंध भी लगाया था उसके बावजूद दिन रात अवैध परिवहन होना प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है जिससे कई गांवों के स्थानीय लोगों को काफी समस्या आती है। उक्त मार्ग कई गाँव की घनी बस्तियों से होकर गुजरता है। उक्त मार्ग पर लगभग 3 अर्धशासकीय व 6 शासकीय स्कूल संचालित हैं।

वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन हो रही दुर्घटना

उक्त वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन पशु एवं स्कूली छात्र-छात्राएँ तथा ग्राम वासी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जबकि यह मार्ग भारी वाहनों के लिए प्रस्तावित मार्ग नहीं है। वहीं करहिया नं. 2 के पास पुर्वा नहर का पुल काफी क्षतिग्रस्त है चूँकि रायल्टी बचाने के चक्कर में वाहन (ट्रक) पुल से होकर गुजरते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ट्रकों की अंधाधुंध गति के कारण सभी छात्र / छात्राएँ एवं ग्रामवासी दहशत में हैं। रीवा से गोरहर मार्ग में अनियंत्रित वाहन संचालन के कारण, धूल और प्रदूषण की चपेट से गाँवों के वृद्ध, अस्थमा एवं हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं।

इस मुद्दे पर मार्ग में ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन

इस मुद्दे पर मार्ग में आने वाले सभी ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया है कि इस मार्ग से भारी वाहनों पर रोक लगायें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। ग्रामवासियों ने बताया कि यदि भविष्य में कभी बड़ी दुर्घटना घटती है उसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा और जल्द से जल्द इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंध नहीं हुआ तो हम सभी आसपास के सभी ग्रामों के ग्रामवासी एकत्र होकर चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित करेंगे। दिन-रात अवैध परिवहन प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, वहीं अब देखना यह है कि प्रशासन इस चुनौती को किस तरह स्वीकार करता है।