MP Election 2023: चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दांव, महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में शिवराज सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही हैं। आचार संहिता के लागू होने से पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी सरकारी विभागों में यह फार्मूला लागू होगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी विभागों में 35 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नियुक्ति के दौरान मिलेगा।

महिला वोटरों को साधने की कोशिश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने महिलाओं के बीच अपना अलग मतदाता वर्ग खड़ा किया है। इसलिए उन्हें प्रदेश की राजनीति में ‘मामा’ के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 1500 रूपये प्रति माह भेजे जाते हैं। सीएम शिवराज ने आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 3 हजार रूपये प्रति माह करने का वादा किया है।

इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करने के निर्णय को भी महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, कांग्रेस ने भी 500 रूपये में घरेलू गैस सिलेंडर समेत कई अन्य वादे प्रदेश की महिलाओं के लिए किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने की होड़ मची है।

कैबिनेट बैठक में दो नए जिले बनाने की मंजूरी

बुधवार रात को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। आचार संहिता के लागू होने से पहले इसे इस सरकार का आखिरी कैबिनेट बैठक भी कहा जा रहा है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिनमें दो नए जिलों का निर्माण भी शामिल है। सतना जिले में आने वाला मैहर अब अलग जिला बनेगा। इसी प्रकार छिंदवाड़ा से अलग कर पांढुर्णा को अलग जिला बनाने की स्वीकृति दी गई।