Money Laundering Case: नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 22 अप्रैल तक बढ़ाया न्यायिक हिरासत

Maharashtra News : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से संबंधित लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में अब एनसीपी (NCP) नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बता दें सोमवार को नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी इसी के मद्देनजर मलिक को स्पेशल कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पेश किया। जहां कोर्ट ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 22 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें नवाब मलिक फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

नवाब मलिक ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

नवाब मलिक की ओर से अपने ऊपर लगे आरोपों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है। नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नवाब मलिक की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तथा उन पर लगे सभी आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले नवाब मलिक की ओर से हाईकोर्ट में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और अपने ऊपर लगे आरोपों को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, मगर उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मनी लांड्रिंग केस में नवाब मलिक को जमानत देने से इंकार कर दिया कि फैसला उनके फेवर में नहीं है तो स्पेशल सेशन कोर्ट का फैसला गलत नहीं माना जा सकता।

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और उस्मानाबाद में नवाब मलिक द्वारा खरीदी गई करीबन कुल 8 संपत्तियों को जप्त कर लिया है। नवाब मलिक पर यह आरोप है कि उन्होंने मुंबई और उस्मानाबाद में अपनी सभी संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है।