लेख: गुजराती अस्मिता और क्षेत्रीय उग्रवाद

विकसित राज्यों में से एक गुजरात में जिस तरह से उत्तर भारतीय कामगरों को धमकाकर बाहर निकाला जा रहा है, वह बेहद शर्मनाक है। यह पहलू तब और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए इलाकाई नेता क्षेत्रीय अस्मिता को भड़काते हैं। बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा अल्पेश ठाकोर की गिरफ्तारी से बच रही है। इस क्षेत्रीय उग्रवाद को भड़काने का आरोप ‘क्षत्रिय ठाकोर सेना‘ के कार्यकर्ता और उसके अध्यक्ष व कांग्रेस विधायक अल्पेष ठाकोर पर है। उत्तर भारतीय मजदूरों पर आक्रमकता जताने का उनका बयान गुजराती भाशा में टीवी सामाचार चैनलों पर घटना के बाद से निरंतर दोहराया जा रहा है। बावजूद राजनीति संभालने की चिंता में दुबली हो रही भाजपा संवैधानिक दायित्व के निर्वहन से बच रही है। इसका एक कारण पांच राज्यों में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया भी हो सकती है। क्योंकि अल्पेश को एकाएक हिरासत में लिया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने लग जाएंगे। याद रहे गुजरात चुनाव में अल्पेश, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी ही भाजपा को बड़ी चुनौती के रूप में पेश आए थे। बावजूद किसी भी उभरते उग्रवाद को बरदाश्‍त नहीं किया जाना चाहिए ? पंजाब में पुख्ता हुआ उग्रवाद और कश्‍मीर में आतंकवाद का विस्तार ऐसी ही ढिलाई के नतीजे रहे हैं।

गुजरात के साबरकांठा जिले में बिहार के एक मजदूर ने 14 माह की बच्ची से 28 सितंबर को दुष्‍कर्म किया था, जिसके नतीजतन उत्तर-प्रदेष, बिहार, झारखंड, मध्य-प्रदेष और राजस्थान के मजदूरों पर हिंसक हमले शुरू हो गए और उन्हें तत्काल गुजरात छोड़ने की धमकियां दी जाने लगीं। महज एक व्यक्ति की दुश्प्रवृत्ति को गुजरात में रह रहे सभी प्रवासियों की प्रकृति मान लिया गया। नतीजतन देखते-देखते गुजरात के बड़ौदा, पाटन, गांधीनगर, अहमदाबाद साबरकांठा और मेहसाणा जिलों में उग्र प्रर्दाषनों के चलते लोग पलायन को मजबूर हो गए। इन पर जानलेवा हमले हुए और धन-संपदा भी छीनी गई। गुजरात में अनेक संगठित व असंगठित उद्योगों में सेवारत लोगों का यह पलायन उस भीड़-तंत्र का न्याय है, जो देष में कुछ सालों से लगातार सक्रिय रहते हुए धर्म, जाति, भाशा और क्षेत्रियता के आधार पर अलगाव की भूमिका रचने में लगी है।

देष की उपराष्‍ट्रीयताओं के बहाने इन्हें वैद्यता देने की कोषिषें भी टीवी चैनलों की बहसों में साफ-साफ सुनाई देती है। कुछ साल पहले मुंबई में ऐसे ही उपराश्ट्रीयता को मराठी अस्मिता के बहाने षिव सेना और महाराश्ट्र नव-निर्माण सेना ने उकसाया था। बैंगलुरू में पूर्वोत्तर के युवाओं के साथ भी ऐसा ही बर्ताव पेष आया था। इन मूल भारतीयों को कर्नाटकवासियों ने चीनी नागरिक मान लेने की भूल की थी। नतीजतन इन्हें अपने मूल निवास स्थलों पर पहुंचाने के लिए भारत सरकार को विषेश रेलें चलानी पड़ी थीं। हालांकि बाद में षांति होने पर यथास्थिति बहाल हो गई थी। किंतु इसी क्षेत्रीय अस्मिता के चलते कष्मीर से विस्थापित किए गए चार लाख पंडित, जैन, बौद्ध और सिख 30 साल बाद भी बद्हाली की जिंदगी जी रहे हैं। गोया इन विघटनकारी षक्तियों पर सख्ती से अंकुष नहीं लगाया गया तो मुष्किलों का समाधान स्थाई रूप से होने वाला नहीं है ? अल्पेष हों या कोई और ऐसे लोगों पर देषद्रोह का मामला चलाने की जरूरत है। इनके उकसाने वाले वायरल हुए वीडियो देषद्रोही ठहराने के पुख्ता सबूत हैं।

बिहार और उत्तर-प्रदेष में गरीबी है, यह अपनी जगह हकीकत है। लेकिन इसी गरीबी की वजह से इन प्रांतों के जो मजदूर गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अपना पसीना बहाकर विकास की सरंचनाओं को सींचते है, उसी के परिणामस्वरूप इन राज्यों ने विकसित होने के तमगे हासिल किए हुए हैं। भवन निर्माण से लेकर खेती-किसानी तक में इनकी अहम् भूमिका है। जिन कारखानों में आग में तपाकर लोहे के सामान और औजार बनाए जाते हैं, उद्योगों में जहरीली गैसें और रसायन बनते हैं और जिस सड़ांध भरे कचरे से प्लास्टिक व लोहा बटोरकर फैक्ट्रियों की भट्टी में झोंका जाता है, ये सब जोखिम भरे काम यही मजदूर करते हैं। अब तो जानकारियां ये भी आ रही हैं कि जिन समृद्धषाली और उच्च षिक्षित पंजाब व हरियाणा में गर्भ में ही स्त्री भ्रूण हत्या के चलते पुरूश के अनुपात में स्त्री का जो औसत गड़बड़ा है, उन पुरूशों की गृहणियां भी इसी बिहर की गरीब महिलाएं बन रही हैं। मसलन बिहार के ये अष्क्षिित विकास के हर क्षेत्र में समृद्धि के साथ खुषहाली फैलाने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि गरीबी, अषिक्षा और पिछड़ेपन के धब्बों से बिहार और उत्तर-प्रदेष मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें पिछड़ा बनाए रखने के बारे में कहा तो यहां तक जाता है कि देष के नीति-नियंता, राजनेता, नौकरषाह और उद्यमियों की सांठगांठ के चलते बिहार का योजनाबद्ध विकास इसलिए नहीं किया जा रहा है, जिससे बिहार से सस्ते श्रम का उत्पाद होता रहे। यह कुटिलता बिहार में असमानता बनाए रखने के अलावा श्रमिकों के साथ किया जा रहा सनातन अन्याय भी है। हालांकि किसी भी देष और राज्य के लिए श्रमिकों के लिए सम्मानजनक स्थिति का निर्माण तभी संभव है, जब हर मजदूर को काम उसी के राज्य में मिले। लेकिन दुर्भाग्यवष समूचे देष में विकास के मानदण्ड कुछ इस तरह के बनाए जा रहे हैं, जिनके चलते लघु व कुटीर उद्योग और खेती-किसानी का अस्तित्व सिमट रहा है, नतीजतन स्थानीय रोजगार खत्म हो रहे हैं।

गुजरात में नफरत की इस आग के फैलने और पलायन का सिलसिला उस दौर में हुआ, जब गुजरात, उत्तर-प्रदेष, मध्य-प्रदेष और राजस्थान में भाजपा की सरकारें हैं और बिहार में नीतिष कुमार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने के साथ वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इन्हीं प्रवासी मजदूरों की कड़ी मेहनत के बूते गुजरात के औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी विकास को षिखर पर पहुंचाया। इसलिए स्वाभाविक है कोई भी कठोर निर्णय लेने में मतभेद उभरने की आषंका नहीं रह जाती है ? बावजूद समय रहते सोषल मीडिया पर उस भड़काऊ संदेष पर अंकुष नहीं लगाया जा सका, जो हिंसा और पलायन का सबब बना। बड़ौदा पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि ‘प्रवासी मजदूरों की वजह से गुजरात के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्हें राज्य से बाहर करना चाहिए।‘ इस संदेष के वायरल होते ही उत्तर भारतीयों पर हमले षुरू हो गए। इन्हें गुजरात से बाहर जाने की धमकियां मिलने लगीं। नतीजतन बड़ी संख्या में पलायन षुरू हो गया। बताया जा रहा है 25 से 50 हजार लोग पलायन कर गए हैं। यदि इस संदेष के फैलने की षुरूआत के साथ ही कुछ घंटों के लिए सोषल साइट्स प्रतिबंधित कर दी जातीं तो इन दुश्कर हालातों का इतने बड़े रूप में निर्माण नहीं हो पाता। हिंसा और पलायन का विस्तार देखते-देखते इतना फैल गया था कि प्रषासन को इसे काबू में लेने के लिए 56 प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ीं और करीब 431 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा।

संदेष की मामूली चिंगारी से भड़की आग पर पानी डालने की बजाय अल्पेष ठाकोर द्वारा हिंसक बोल, बोलने के इलेक्ट्रोनिक प्रमाण सामने आने के बाद भी वह कह रहे हैं कि इस मामले से उनका और उनके समर्थकों का कोई लेना-देना नहीं है। जबकि भाजपा पूरा दोश अल्पेष पर थोप रही है। इससे जाहिर होता है कि दोनों प्रमुख दल इस मुद्दे को पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में भुनाना चाहते हैं। उन्हें इसे ठंडा कर सद्भाव पैदा करने से कोई वास्ता नहीं है। जबकि यह मुद्दा गुजरात के उद्योग-धंधों के लाभ-हानि से जुड़ा होने के साथ हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा है। इसलिए जो ईश्र्या व वैभस्यता कायम हुई है उसे खत्म किया जाना लाजमी है। आक्रोषित क्षेत्रीय हमलावरों को यह भी समझाइष देने की जरूरत है कि यदि गुजराती मजदुर उद्योगों की जरूरत की संख्या में होते तो इन लाचारों को रोजगार मिलता ही क्यों ? बहरहाल इस मामले में सांमस्य नहीं बनाया गया तो आखिर में नुकसान गुजरात को ही उठाना होगा ? फिलहाल जो प्रवासी लौट गए हैं, उनकी वापसी छठ पूजा के बाद ही संभव होगी। इस वापसी पर गुजरातियों ने अतिरिक्ता उदारता व संवेदना प्रवासियों के प्रति नहीं दिखाई तो समाज में समरसता व आदर्ष स्थिति का स्थाई निर्माण असंभव है।

-प्रमोद भर्गव

(लेखक वरिष्‍ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं)