कैबिनेट का फैसला: योगी सरकार ने यूपी में भांग की खेती को दी मंजूरी 

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी में भागं की खेती को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि शोध व वैज्ञानिक उद्देश्य से औषधीय और औद्योगिक श्रेणी के भांग के पौधे की विभिन्न प्रजातियों के विकास के लिए अनुसंधानपरक भांग की खेती पर कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी है। इस निर्णय से प्रदेश में किसानों की आर्थिक दशा में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

यूपी की सड़कों पर अब लाल, मैरून व काले रंग में बाइक टैक्सी दौड़ सकेंगी। इस बाबत उ०प्र० मोटरयान नियमावली,1998 में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। चौपहिया टैक्सियों के लिए आसमानी रंग की पट्टी, सीएनजी थ्री-व्हीलर के लिए हरा रंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सफेद रंग अनिवार्य होगा। वाहनों पर टैक्सी लिखना अनिवार्य होगा। पूर्व में मोटरयान नियमावली के मुताबिक ठेका गाड़ियां लाल, मैरून और काले रंग में नहीं रंगी जा सकती थी। वर्तमान में 70 से 80 फीसदी बाइक इसी रंग में उपलब्ध हैं। महिला टैक्सियों के रंग में व्यावहारिक दिक्कतें थी। इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

यूपी में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर बदली है। पूर्व में डोमेस्टिक गैस के लिए यह दर 26% थी। अब उर्वरक इकाइयों के लिए नेचुरल गैस पर वैट की दर 14.5% और अन्य उपयोगों के लिए 10 फीसदी दर होगी।

कैबिनेट की बैठक में शैक्षिक सत्र 2018-19 में छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें देने के लिए मुद्रण/प्रकाशन नीति में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई है। अब पाठ्यपुस्तकों के लिए 100 टन/दिन क्षमता की मिलों से कागज का क्रय व वाटरमार्क वाला कागज जरूरी नहीं होगा। 50 टन/दिन क्षमता की पेपर मिलों से भी खरीद हो सकेगी।

यूपी सरकार कुम्भ मेला—2019 में आने वाले कल्पवासियों व श्रद्धालुओं के उपयोग हेतु 3174 मीट्रिक टन चीनी खरीदेगी। यह चीनी 17 रुपए/ किलोग्राम की दर से प्रति राशनकार्ड पर 2 किलोग्राम दी जाएगी। अखाड़ों के लिए चीनी की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

यूपी कैबिनेट की बैठक में सारथी सॉफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस योजना के तहत परिवहन विभाग, एनआईसी और निक्सी के बीच हस्ताक्षरित त्रिस्तरीय अनुबंध की अवधि बढाने का फैसला लिया गया है। यह अवधि 15 दिसंबर तक बढाने की स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने दक्षिण कोरिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिण्अ योध्या में प्रस्तावित नए क्वीन-हो मेमोरियल पार्क के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के इस्तेमाल को भी मंजूरी प्रदान की है। इस पर 24 करोड़ का खर्च आएगा।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक व निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 को अनुमोदित कर दिया है। अब निरीक्षक के स्वीकृत पद ज्येष्ठता के आधार पर उन उप निरीक्षकों से भरे जाएंगे, जो निरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्रशिक्षण कोर्स व 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

प्रदेश में 'एक जनपद-एक उत्पाद योजना' को बढ़ावा देने के लिए जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र बनेंगे। उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए टेस्टिंग लैब व डिजाइन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर व बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह-ग के तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्ग के 198 नियमित पद रिक्त हैं। इन पर नियमित नियुक्ति होनी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक यह पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 में संशोधन को भी राज्य मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दी है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष द्वारा जनहित के कार्यों में अपनी प्रशासनिक शक्तियों का समुचित उपयोग संभव होगा।

यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में फूड वैल्यू चेन के विकास में सहयोग के लिए जापान के कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग के साथ प्रदेश सरकार के मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को मंजूरी दी है। समझौते के तहत शुरुआत में 5 वर्ष के लिए जापान की कंपनियां प्रदेश के कृषि एवं खाद्य संबंधी उद्योगों में निवेश करेंगी।