कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रत्येक परिवारों को देगी 72 हजार रुपये: पुनिया

लखनऊ: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय योजना के तहत गरीबी पर वार करने का फैसला लिया है। सरकार बनने पर 12हजार से कम आय वाले परिवार की महिला के खाते में प्रतिवर्ष 72 हजार रूपया महीना भेजा जायेगा, जिससे 25 करोड लोग लाभान्वित होगें जो भारतीय आबादी का 20 प्रतिशत है।

पुनिया मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि उत्पादों को उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंको से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को कर्जमुक्त बनाये रखेंगे। कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तूत करेंगे। कांग्रेस, कृषि के विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग, कृषि विकास और योजना आयोग की स्थापना करेेगी।

पुनिया ने कहा कि सामान्यतः आयोग की सिफारिशे मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। यह आयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग का स्थान लेेंगी। कृषि ऋण एक दिवानी ( सिविल ) मामला है। हम, किसी भी किसान, जो कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देेगें।

पुनिया ने कहा कि केन्द्र सरकार में खाली पड़े 4 लाख पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा। प्रदेश सरकारों में खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने का काम किया जायेगा। ग्राम पंचायत व नगर पंचायत स्तर पर 10 लाख नये पदों का सृजन कर नियुक्ति करने का काम किया जायेगा। मनरेगा में कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया जायेगा।

पुनिया ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने 5 करोड़ जाॅब नोटबन्दी और जीएसटी से खत्म कर दिया है। कांगे्रस, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी। हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण करेंगे।

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