EC का वित्त मंत्रालय को निर्देश- प्रवर्तन एजेंसियों से निष्पक्ष रहने को कहें

आयोग का ये निर्देश मध्य प्रदेश में की गई आयकर विभाग की छापेमारी और हाल ही में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में राजनीतिक नेताओं या उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे गए छापों की पृष्ठभूमि में आई है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियों ने पिछले कुछ समय में 55 छापेमारी की हैं।

आदर्श आचार संहिता के 10 मार्च को लागू होने के बाद आयकर विभाग ने राजनीतिक नेताओं और उनके सहयोगियों पर कई छापे मारे हैं जिसे विपक्ष चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दे रहा है।

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चुनाव आयोग की यह सलाह उन आरोपों के बीच आई है कि सरकार चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए इन एजेंसियों का प्रयोग कर रही है।

केंद्रीय राजस्व सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि वह, “सभी एजेंसियों को सख्त सलाह देते हैं कि चुनाव के दौरान सभी कानूनी कार्रवाइयां भले ही स्पष्ट रूप से चुनावी कदाचार को रोकने के लिहाज से की गई हों, पर वे पूरी तरह निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होनी चाहिए।”

वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय राजस्व विभाग की कार्यकारी शाखाएं हैं।

आयकर विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश में छापेमारी की और हाल ही में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी छापेमारी की थी।

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पत्र में कहा गया कि चुनावी मकसद के लिए अवैध धन के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान “उपयुक्त प्रकार से सूचित” रखा जाना चाहिए।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ वर्षों में मतदाताओं का मत बदलने की मंशा से धनबल का इस्तेमाल निष्पक्ष, नैतिक एवं विश्वसनीय चुनाव कराने में बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है।