जानें तमिलनाडु के विकास के बारे में क्या क​हती है एडीआर की रिपोर्ट?

लखनऊ: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) पूरे भारत में अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण आम चुनाव से पहले लोकसभा 2019 के लिए आयोजित किया गया था।

इसने 534 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया, जिसमें 2,73,487 मतदाता भाग ले रहे थे, जो विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच फैले हुए थे। इस सर्वेक्षण में सर्वेक्षण तमिलनाडु के सभी 39 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों भर में लगभग 19,500 उत्तरदाताओं को कवर किया गया।

इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की पहचान करना था…

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(i) विशिष्ट शासन मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकता।

(ii) उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग।

(iii) मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक।

तमिलनाडु में मौजूदा सरकार ने मतदाता प्राथमिकताओं के आधार पर कृषि, रोजगार, सड़क अवसंरचना और कानून व्यवस्था सहित लगभग सभी शासन मापदंडों पर कैसा प्रदर्शन किया है। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है )।

मुख्य निष्कर्ष

तमिलनाडु सर्वेक्षण 2018 से पता चलता है कि बेहतर रोजगार के अवसर (40.20%), बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (37.47%), और पेयजल (35.02%) हैं।

बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (2.34), और पेयजल (2.41) (5 के पैमाने पर 2.25) बेहतर रोजगार के अवसर के सभी शीर्ष तीन मतदाता प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

ग्रामीण तमिलनाडु में सबसे ऊपर मतदाता प्राथमिकताओं कृषि (40%), कृषि ऋण उपलब्धता (40%), और कृषि सब्सिडी बीज/उर्वरक के लिए (37%) के लिए पानी की उपलब्धता कराया है।

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कृषि ऋण उपलब्धता (2.14), और बीज/उर्वरक के लिए कृषि सब्सिडी (2.35) (5 के पैमाने पर 2.19) कृषि के लिए पानी की उपलब्धता के ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

इसके अलावा, सरकार ग्रामीण तमिलनाडु में कृषि उत्पादों (2.29) और बेहतर रोजगार के अवसर (2.3) के लिए उच्चतर मूल्य बोध पर खराब प्रदर्शन किया है।

तमिलनाडु में शहरी मतदाताओं के लिए, सबसे ऊपर प्राथमिकताओं बेहतर रोजगार के अवसर (48%), यातायात संकुलन (46%), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (43%) थे।

बेहतर रोजगार के अवसर के शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (2.21 5 के पैमाने पर), यातायात संकुलन (2.27), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (2.15) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

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इसके अलावा, सरकार शहरी तमिलनाडु में ध्वनि प्रदूषण (2.17) और पीने का पानी (2.27) पर खराब प्रदर्शन किया है।