चुनाव आयोग का SC को जवाब: VVPAT के मिलान पर 28 मई को आएंगे चुनावी नतीजे

नई दिल्ली: विपक्षा दलों द्वारा काउंटिंग में कम से कम 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग वाली याचिका के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इससे लोकसभा चुनाव के नतीजों में काफी देरी होगी।

आयोग ने इसकी व्यवहारिकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इसके लिए न सिर्फ बड़ी तादाद में सक्षम स्टाफ की जरूरत होगी, बल्कि बहुत बड़े काउंटिंग हॉल की भी दरकार होगी जिनकी पहले से ही कुछ राज्यों में कमी है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, सात फेज में वोटिंग के बाद आम चुनाव के बाद नतीजे 23 मई को आने हैं। आयोग का कहना है, 'अगर हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की 50 प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान किया जाएगा, तो इससे गिनती करने का वक्त बढ़ेगा।ऐसे में नतीजे 23 मई की जगह 28 मई को आएंगे।'

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बता दें कि वीवीपीएटी पर्चियों के ईवीएम मशीनों के साथ मिलान की मांग को लेकर विपक्ष के करीब 21 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विपक्ष की मांग है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों की मिलान किया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता पर आंच न आए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विचार करने को कहा था, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी मामले को लेकर चुनाव आयोग से पूछा था कि अगर कोर्ट इस मामले पर कोई आदेश देता है, तो आयोग को उसे मानने में क्या दिक्कत है. कोर्ट ने आयोग से गुरुवार तक जवाब मांगा था।

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आयोग ने तब भी मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आयोग ने दलील दी थी कि अभी प्रति विधानसभा दर से वीवीपीएटी मिलान होता है और उसमें कभी अंतर नहीं पाया गया. आयोग ने कहा कि वह खुद चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाता रहता है।

नहीं है कोई ऑटोमैटिक सिस्टम

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल ऑटोमैटिक रूप से पर्चियों के मिलान का तरीका उपल्ब्ध नहीं है। आयोग ने कहा, 'फिलहाल कोई मकेनिकल सिस्टम नहीं है क्योंकि वीवीपैट से निकल रही स्लिप पर कोई बारकोड नहीं लगा है ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 तो विधानसभा चुनाव के नतीजे 30 या 31 से पहले नहीं आ पाएंगे।'

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