अखिलेश यादव ने तीन गुना बढ़ाई अपनी सैलरी, पर केजरीवाल से पीछे

लखनऊः अखिलेश कैबिनेट ने अनुपूरक बजट समेत प्रदेश की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। माननीयों की सैलरी बढ़ाने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इस के साथ ही कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले के लिए कैबिनेट मंजूरी दे दी है।

तीन गुना बढ़ी सीएम की सैलरी

यूपी के सीएम अखिलेश यादव चुनावी साल में अपनी सैलरी तीन गुना से ज्यादा बढ़ा ली। उन्होंने बुधवार को अपने मंत्रियों की सैलरी में भरी इजाफा कर दिया। हालांकि सैलरी के मामले में अखिलेश, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से काफी पीछे हैं। यूपी के सीएम की सैलरी पहले 12 हजार थी जो अब बढत्रकर 40 हजार हो गई है।

केजरीवाल की सैलरी सबसे ज्यादा

केजरीवाल की सैलरी के सामने तो भारत के प्रेसिडेंट और पीएम की सैलरी भी शरमा जाए। केजरीवाल प्रति माह तीन लाख 60 हजार सैलरी लेते हैं जबकि प्रेसिडेंट को एक लाख 50 हजार तो पीएम को एक लाख 60 हजार सैलरी मिलती हैं।

अब देखें, अन्य राज्यों के सीएम की सैलरी

-तमिलनाडु की सीएम जे जयललिता सैलरी के रूप में एक रुपया भी नहीं लेंती।

-पूरे देश में शराब बंदी की वकालत करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं। उनका मासिक वेतन 99 हजार 500 है।

-महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडवनीस को मासिक वेतन के रूप में 57 हजार रुपए मिलते हैं।

-पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मात्र 8000 रुपए सैलरी लेती हैं।

-त्रिपुरा के सीएम मानिक सरकार की सैलरी 9 हजार 200 रुपए है।

-मानिक सरकार अपने पुराने कच्चे मकान में रहते हैं ओर उनकी पत्नी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं।

-कर्नाटक के सीएम सिद्यारमैया बतौर वेतन 30 हजार रुपए लेते हैं तो राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे की सैलरी 25 हजार रुपए है।

25 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट

उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच अखिलेश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है कैबिनेट ने वर्ष 2016-2017 के लिए 25 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इस के साथ ही कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले के लिए कैबिनेट मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब विधानसभा के सत्र में विधेयक पास करा कर कानूनी शक्ल दे दिया जाए गया।

इन फैसलों को भी मंजूरी

कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की मीटिंग में माननीयों की सैलरी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रामपुर में 132 केवीए सब स्टेशन के लिए निशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को निशुल्क बैग देने का फैसला लिया है। साथी ही जवाहर भवन और इंदिरा भवन में मल्टी लेविल पार्किंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बटलर पैलेस कॉलोनी में टाइप फाइव के आवास को मंजूरी देने के साथ ही कैफी आजमी अकादमी में कला केंद्र बनाने का फैसला लिया है। साथ ही बस्ती में बनवटी गांव को ग्राम और रजा यूनिवर्सिटी रामपुर को खेल मैदान के लिए निशुल्क जमीन देने को मंजूरी दे दी है।