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लोकसभा में गरजे शाह: ओवैसी को दिया तगड़ा जवाब, विपक्ष को लिया निशाने पर

गृह मंत्री ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझना होगा। आर्टिकल 370 (Article 370) पर 17 महीने में विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन 70 सालों तक राज करने वाले बताएं कि उन्होंने क्या किया।

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ShreyaBy Shreya

Published on 13 Feb 2021 9:23 AM GMT

लोकसभा में गरजे शाह: ओवैसी को दिया तगड़ा जवाब, विपक्ष को लिया निशाने पर
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लोकसभा में गरजे शाह: ओवैसी को दिया तगड़ा जवाब, विपक्ष को लिया निशाने पर
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नई दिल्ली: आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि धारा 370 हटनी चाहिए था हमने हटा दी है। हम हर हिसाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि धारा 370 पर विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया?

ओवैसी को दिया तगड़ा जवाब

वहीं इस दौरान गृह मंत्री ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आप अफसरों को भी हिन्दू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे। उन्होंने कहा ओवैसी कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान अफसरों की संख्या कम है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दू अफसर मुस्लिम नागरिक से बात नहीं कर सकता या फिर मुस्लिम अफसर हिंदू नागरिक से सवाल नहीं कर सकता? आप अफसरों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे।

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home minister amit shah (फोटो- ट्विटर)

70 सालों तक राज करने वालों ने क्या किया

उन्होंने लोकसभा में धारा 370 और जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझना होगा। आर्टिकल 370 (Article 370) पर 17 महीने में विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन 70 सालों तक राज करने वाले बताएं कि उन्होंने क्या किया। पीढ़ियों तक राज करने वाले बताएं कि उन्होंने इतने दिनों तक क्या किया।

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सही समय पर राज्य का दर्जा मिलेगा वापस

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी और हमने हटा दी। हम हर हिसाब देने को तैयार हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मैं एक बार फिर लोकसभा में कह रहा हूं कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बता दें कि इससे पहले ओवैसी ने भी इस मामले में सवाल उठाए थे।

AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन इधर केंद्र वहां के कैडर को खत्म कर रही है। आखिर सरकार की मंशा क्या है?

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