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बीजेपी सांसद की पीएम को नसीहत- जल्द लाएं राम मंदिर निर्माण कानून, पार्टी ने झाड़ा पल्ला
गोरखपुर: लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर सोमवार को "रन फॉर यूनिटी" दौड़ का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्थानीय भाजपा सांसद रवींद्र कुशवाहा और विधायक काली प्रसाद ने अपने अपने क्षेत्र में इसे बड़े हर्षों उल्लास के साथ सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता समेत सांसद और विधायक राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को ही भूल गये। इतना ही नहीं सांसद महोदय ने खुद पीएम मोदी को राम मंदिर निर्माण को लेकर नसीहत दे डाली है। इसके साथ ही साथ न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा किया है। हालांकि जब इस मामले में हमने बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक से बात की तो उन्होंने कहा कि सांसद रवींद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। ये उनका निजी बयान है और उनके इस निजी बयान पर मुझे कुछ नहीं कहना है।
अब हम तो पाठक जी से यही कहेंगे कि भले ही आपको कुछ न कहना हो लेकिन आपके सांसद महोदय ने तो काफी कुछ कह दिया है।
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गांधी को भूल गए सांसद महोदय
उत्तर प्रदेश के देवेरिया जनपद का सलेमपुर क्षेत्र जहां आज सरदार बल्लभ भाई पटेल के जयंती को स्थानीय सांसद और विधायक ने धूमधाम से मनाया। वहीं सलेमपुर के सांसद रविन्द्र कुशवाहा और सलेमपुर के विधायक काली प्रसाद दोनों ही महानुभावों ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की फोटो पर माल्यार्पण किया, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भूल गए।
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जब हमने सांसद रविंद्र कुशवाहा से इस मामले पर पूछा तो मीडिया को झूठा बनाते हुए कहा कि गाँधी जी का माल्यार्पण आप लोगों के आने से पहले किया गया था। जबकि तस्वीरों में साफ़ दिखाई दे रहा है कि गाँधी जी की प्रतिमा पर कोई माल्यार्पण नहीं हुआ है।
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पीएम मोदी जनता की राय के मुताबिक करें काम
वहीं राम मंदिर के सवाल पर सांसद ने बताया कि जिस तरह से सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मन्दिर बनाने के लिए उस समय कानून बनाया था। उसी तरह से मोदी जी को चाहिए कि पूरे देश की जनता की राय के मुताबिक संसद के अंदर कानून बना कर राम मंदिर का निर्माण करें।
कई सालों से टाल रही न्यायपालिका
सांसद महोदय ने सिर्फ पीएम मोदी को ही नसीहत नहीं दी है बल्कि देश की न्यायपालिका के बारे में बोलते हुए बताया कि जिस तरीके से न्याय पालिका ४८सालो से बराबर टालने का काम करती है न्याय पलिका की उपेक्षा के चलते आज रामलला टेंट में विराजमान है। निश्चित रूप से न्याय पालिका को तत्का निर्णय लेना चाहिए लेकिन २९ अक्टूबर से जो सुनवाई टाला गया है वह अच्छा नहीं देश हित के लिये ठीक नहीं है। यह चुनाव का मुद्दा नहीं है हम यह चाहते है कि न्यायलय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो। जिस तरह न्यायालय देश की जनता के जनादेश की अवहेलना कर रहा है हम चाहते है कि पार्लामेंट में एक कानून पास कर राम मन्दिर का निर्माण कराया जाये।