UP पंचायत चुनाव में BJP का है ये सिक्रेट प्लान, ऐसे लहराएगा भगवा परचम

लखनऊः भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भगवा परचम फहराने की रणनीति बना ली है। वैसे तो पंचायत चुनाव सिम्बल पर नहीं लड़े जाते हैं लेकिन इस बार भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। लेकिन शर्त ये है कि भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की पत्नियां चुनाव नहीं लड़ेंगी।

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भाजपा ने पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ये रणनीति बनायी है

भाजपा ने पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ये रणनीति बनायी है। जिसमें ग्राम प्रधान तक के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी खड़े करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश की कुल 59,163 ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। जबकि 3 जनवरी 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष और 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों की मतदाता सूची को तैयार करने का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी दिसंबर के आखीर तक ये काम पूरा कर लेने की डेड लाइन दे रखी है। पंचायतों के परिसीमन का काम भी चल रहा है, अगले साल फरवरी तक चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है।

BJP-flag (Photo by social media)

पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाएगी। नेतृत्व की मंशा है कि भाजपा कार्यकर्ता ही सांसद व विधायक बने इसलिए पंचायत चुनाव को इसकी पहली पाठशाला मानकर संगठन तैयारी कर रहा है। पार्टी का लक्ष्य पंचायत चुनाव में भगवा परचम फहराकर 2022 के लिए मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना है।

प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा है कि कार्यकर्ता महिलाओं की ऐसी टीम तैयार करें जो दमदारी से चुनाव लड़ सकें। नये लोगों को जोड़ने का काम तेज करें।

सुनील बंसल ने नसीहत देते हुए कहा

सुनील बंसल ने नसीहत देते हुए कहा कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुद को नेता के रूप में पेश न करें। वह सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करें। इससे वोट का मैनेजमेंट होगा जिससे संगठन की ताकत बढ़ेगी।

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भाजपा प्रवक्ता डॉ. चन्द्रमोहन ने भी कहा है कि पंचायत चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम हैं। पंचायत चुनाव में पार्टी अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारेगी। इसी वजह से पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश भर में जिला संयोजकों को नियुक्त किया गया है। करीब आधा दर्जन मंत्रियों को भी पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है।

रिपोर्ट- रामकृष्ण वाजपेयी

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