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हिंदू महासभा करेगी पीएसी जवानों की मदद, सुप्रीम कोर्ट में होगी पैरवी

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sudhanshuBy sudhanshu

Published on 4 Nov 2018 1:37 PM GMT

हिंदू महासभा करेगी पीएसी जवानों की मदद, सुप्रीम कोर्ट में होगी पैरवी
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मेरठ: मेरठ के 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले अखिल भारत हिन्दू महासभा ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिये। शारदा रोड स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा, अभिषेक अग्रवाल एवं भरत राजपूत ने संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि चूंकि सारा मामला पीएसी जवानों की सरकारी ड्यूटी के दौरान हुआ था। इसलिए सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिये।

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पीएसी के साथ है महासभा

हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा कि हिन्दू महासभा पूरी तरह पीएसी जवानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिन्दू महासभा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इसके अलावा इस भयकर दंगे की निष्पक्ष जांच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीदित्यनाथ को गोरखपुर पीठ के मंहत पीठाधीश्वर मानते हुए पत्र भेजेगी।

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तत्‍कालीन एसएसपी को भेजें पागलखाने

हिन्दू महासभा के नेताओं ने कहा कि इस मामले में गाजियाबाद के तत्कालीन एसएसपी विभूति नारायण राय द्वारा जिस प्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से पीएसी के जवानों के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। वह बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि विभूति नारायण को पीएसी के मुसलमानों पर अत्याचार तो दिख रहे हैं लेकिन दंगे में मुसलमान के हाथों मारे गए हिन्दू उन्हें नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभूति नारायण जैसे इंसान को तो पागलखाने भेज देना चाहिये। यही नहीं सरकार को ऐसे आदमी के खिलाफ सांप्रदायिकता फैलाने के अपराध में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

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बुजुर्ग जवानों को सुनाई सजा

अशोक शर्मा ने कहा कि जिस हाशिमपुर जगह का जिक्र है वहां पर एक सैनिक अधिकारियों को दंगाइयों ने घेर कर मार दिया था। इसके साथ डॉक्टर प्रभात को जिंदा जला दिया गया था। एक वर्ग के लोगों ने पीएल शर्मा जिला अस्पताल में में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कोर्ट ने बुजुर्ग पीएसी के पूर्व जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जो कि न्याय नहीं है हिंदू महासभा इसी के जवानों के साथ है और उनकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी करेगी।

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