एनआरसी विवाद: लोकसभा में रिजिजू बोले, रोहिंग्या शरणार्थी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। असम के सिटीजन रजिस्टर का ड्राफ़्ट आने के बाद सरकार और विपक्ष आमने-सामने है। एनआरसी से बाहर किए गए 40 लाख लोगों के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सुगत बोस के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि भारत संभवतः एकमात्र देश है, जिसने शरणार्थियों के प्रति नरम रुख अपनाया है।

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किरेन रिजिजू ने कहीं ये बातें

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि रोहिंग्या भारत में शरणार्थी नहीं हैं, बल्कि अवैध प्रवासी हैं। कई जगहों से रोहिंग्या लोगों के अवैध गतिविधि में शामिल होने की सूचना मिली है, हालांकि इस बारे में खुलासा नहीं किया जा सकता। रिजिजू ने कहा कि राज्य ये सुनिश्चित करें कि रोहिंग्या प्रवासी किसी तरह का सरकारी दस्तावेज हासिल नहीं कर सकें। उनमें सबसे अधिक रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में हैं। इसके अलावा तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा में भी रोहिंग्या हैं। मंत्री ने कहा कि म्यामां में रखाइन प्रांत में राहत अभियान में भारत सरकार ने मदद की है।

घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी है कि रोहिंग्याओं की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) तथा असम राइफल्स की तैनाती की गई है। गृहमंत्री ने बताया कि राज्यों को सलाह दी गई है कि जो रोहिंग्या पहले ही आ चुके हैं, उन पर नज़र रखी जाए, और उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाए, तथा उन्हें फैलने नहीं दिया जाए। केंद्रीय गृहमंत्री के अनुसार, राज्यों को रोहिंग्याओं को डीपोर्ट, यानी निष्कासित कर वापस भेजने का भी अधिकार है।

TMC सांसद ने उठाये थे ये सवाल

इससे पहले TMC सांसद सुगत बोस ने लोकसभा में कहा था, "विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के लिए 'ऑपरेशन इंसानियत' चला रहा है। भारत में भी 40,000 रोहिंग्या हैं, लेकिन क्या हम इंसानियत सिर्फ उनके लिए दिखाएंगे, जो बांग्लादेश में रहते हैं?" संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जकर हंगामा भी हुआ।

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राहुल के ट्वीट पर रिजीजू ने किया पलटवार

राहुल गांधी के बयान पर गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने ट्वीट कर पलटवार किया है। रिजीजू ने लिखा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि NRC कांग्रेस की देन है और बीजेपी सरकार में इस पर सुस्ती से अमल हुआ। इसका मतलब है कि और सख़्ती के साथ इस पर काम होना चाहिए था। लेकिन सदन में कांग्रेस पार्टी एनआरसी की प्रक्रिया का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है?