MP में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस, विधानसभा की कार्यसूची में नहीं है जिक्र

इंदौर: भोपाल में रविवार को खासी सियासी गहमागहमी मची रही। भोपाल में जयपुर से आए सभी विधायकों की मेडिकल जांच हुई। वहीं, कांग्रेस के 16 बागी विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनका इस्तीफा स्वीकार करने को कहा।

उधर, सीएम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक भी हुई। इसके अलावा आज मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यसूची जारी कर दी गई और इसमें बहुमत परीक्षण का कहीं जिक्र नहीं है।

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जानिए अबतक का अपडेट-

मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यसूची जारी

मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यसूची जारी कर दी गई है। इसमें बहुमत परीक्षण का जिक्र नहीं है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सोमवार को सदन में कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण का प्रस्ताव शायद न आए। यानि बहुमत परीक्षण पर संशय नजर आ रहा है।

सीएम कमलनाथ के आवास पर पहुंचे कांग्रेस विधायक

सियासी हलचल के बीच तमाम कांग्रेस विधायक सीएम कमलनाथ के आवास पर पहुंचे जहां विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में करीब 80 विधायकों के पहुंचने की सूचना है। कुछ मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे।

हालांकि निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिल सकी। मंत्री तरुण भनोत के अनुसार, बैठक में बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है।

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कांग्रेस के 16 बागी विधायकों का राज्यपाल को पत्र

मध्यप्रदेश कांग्रेस के 16 बागी विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर उनके इस्तीफे स्वीकार करने को कहा जिस तरह से उन्होंने 14 मार्च को 6 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए थे। इन विधायकों के नाम हैं-

जजपाल जज्जी, बृजेंद्र यादव, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, गिरिराज दंडोतिया, मनोज चौधरी, ओपीएस भदौरिया, रक्षा संतराम सरोनिया, सुरेश धाकड़, राज्यवर्धन सिंह, बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डांग, जसवंत जाटव, मुन्नालाल गोयल, आर कंसाना, अदलसिंह कंसाना।

विधायकों का मेडिकल टेस्ट

मध्यप्रदेश में जारी सियासी ड्रामे के बीच जयपुर में ठहरे 82 कांग्रेसी विधायक (निर्दलीय भी शामिल) भोपाल पहुंच गए। इन विधायकों को कड़ी सुरक्षा में मैरियट होटल ले जाया गया। यहां इन सभी का मेडिकल चेकअप हुआ।

एक-एक कर सभी विधायकों की जांच हुई। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने वल्लभ भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक ली। इसमें सभी विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और सभी स्कूल, कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया था।

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