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महाराष्ट्र में घमासान! अब फोन टैपिंग में सरकार परेशान, जानें क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत उन नेताओं में से हैं, जिनके फोन टैप किए गए थे। फोन टैंपिंग की खबर सामने आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं बाल ठाकरे का चेला हूं, जो कुछ करता हूं, खुले तौर पर करता हूं।

Shivakant Shukla
Published on: 24 Jan 2020 7:03 AM GMT
महाराष्ट्र में घमासान! अब फोन टैपिंग में सरकार परेशान, जानें क्या है मामला
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मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आसीन दो पार्टियों के बीच अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेताओं की फोन टैंपिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में उद्धव सरकार ने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए हैं। यह फोन टैंपिंग चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की कोशिश के दौरान की गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत उन नेताओं में से हैं, जिनके फोन टैप किए गए थे। फोन टैंपिंग की खबर सामने आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं बाल ठाकरे का चेला हूं, जो कुछ करता हूं, खुले तौर पर करता हूं।

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महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री अनिल देशमुख ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान गैर बीजेपी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे थे। हमने इस गंभीर मसले में जांच के आदेश दिए हैं।

शिवसेना नेता संजय राउत के आरोप

राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'आपका फोन टैप किया जा रहा है, काफी पहले बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने बताया था। तब मैंने उनसे कहा था कि जो भी मेरी बातचीत सुनना चाहता है सुने। मैं बाला साहेब ठाकरे का चेला हूं। मैं कुछ भी छिपा के नहीं करता हूं।'

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रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत के अलावा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेनना प्रमुख उद्धव ठाकरे के फोन भी टैप किए जा रहे थे। फोन टैपिंग, चुनाव के बाद जब सरकार बनाने को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों के बीच बैठक चल रही थी, बातें हो रही थी उस दौरान भी जारी थी।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा,' महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल को जांच के लिए कहा गया है। पिछली सरकार के दौरान जिस किसी की फोन टैपिंग हुई है, सभी मामलों में जांच होगी। यह जांच विपक्षी नेताओं के शिकायतों के आलोक में किया जा रहा है। जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की नई सरकार बनाने के दौरान की गई थी।'

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