मायावती ने कहा- BSP सरकार बनने पर अखिलेश के सभी फैसलों की होगी समीक्षा

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश कैबिनेट के फैसलों की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि यह निर्णय राजनीतिक स्वार्थ के चलते जल्दबाजी में लिए गए हैं। बसपा की सरकार बनने पर अखिलेश कैबिनेट के सभी फैसलों की समीक्षा कराई जाएगी।

चीनी मिल मालिकों को अनुचित लाभ

मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने चीनी मिल मालिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया है। गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जो नाकाफी है। उन्होंने सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 170 मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरु करने का फैसला साढ़े चार सालों के दौरान क्यों नहीं लिए गए ? यह सभी फैसले बिना पूर्व बजट प्रावधान के ही लिए गए है।

दिखावा और ड्रामेबाजी से नहीं सुधरेगी कानून-व्यवस्था

मायावती ने शनिवार को जारी एक बयान में सपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी 100 व्यवस्था को लेकर शहर में जो दिखावा और ड्रामेबाजी चल रही है उससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था कतई सुधरने वाली नहीं है।

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इसकी भी वही दुर्गति होने वाली है जो अपराध-नियंत्रण के उद्देश्य से पहले ‘कैमरे’ लगाए जाने की महत्वाकांक्षी व्यवस्था की हुई है। यूपी सरकार के मुखिया अपने बचे हुये चंद दिनों में कितनी भी हाई-फाई यूपी 100 जैसी व्यवस्था बनाने का दिखावा और ड्रामाबाजी कर ले, तो भी इससे हालात सुधरने वाले नहीं है।

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सपा और बीजेपी के मिलीभगत के कारण सांप्रदायिक दंगे

-मायावती ने कहा कि सपा परिवार में आपसी वर्चस्व को लेकर मचे घमासान की वजह से अब प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है।

-मुजफ्फरनगर दंगा सपा और बीजेपी के मिलीभगत के कारण हुआ।

-प्रदेश में अब तक अनेकों छोटे-बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए हैं।

-बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के साथ लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

-मुस्लिम समाज के लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है।

-उनका हित सपा में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।

-अब दो स्पष्ट खेमों में बंटी सपा को वोट देने का मतलब बीजेपी को मजबूत करना है।

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सपा सरकार की आलोचना

-मायावती ने सपा सरकार की चुनाव से पहले घोषणाओं को लॉलीपॉप बताते हुए कड़ी आलोचना की है।

-उन्होंने कहा कि सरकार को अब ऐसा फैसला, घोषणा एवं शिलान्यास आदि नहीं करना चाहिए जिनका लाभ लोगोें को वह समय पर नहीं दे पाएं।

-मायावती ने कहा कि सपा सरकार के ज्यादातर फैसले चुनावी स्वार्थ के तहत लिए जा रहे हैं।

-इनमें लक्जरी गाड़ी खरीदने जैसे व्यक्तिगत स्वार्थ के कई फैसले भी शामिल हैं। जो अति-निन्दनीय है।