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यूपी में 800 से ज्यादा कुर्सियां खाली, कर रही अफसरों का इंतजार

समाजवादी पार्टी (सपा) का गढ़ कहे जाने वाले यूपी के मैनपुरी में बाल विकास एवं पुष्टाहार के जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद साल 1994 से खाली है।

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tiwarishaliniBy tiwarishalini

Published on 13 July 2017 2:04 PM GMT

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राजकुमार उपाध्याय

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) का गढ़ कहे जाने वाले यूपी के मैनपुरी में बाल विकास एवं पुष्टाहार के जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद साल 1994 से खाली है। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी की कुर्सी साल 2009 से तैनाती की राह देख रही है। जिले में विदयुत, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सरीखे अहम विभागों की बड़ी कुर्सियों का यही हाल है। सपा सरकार में यदि किसी अफसर के तबादले या रिटायरमेंट के बाद कुर्सी खाली हुई तो हाल के सालों में उस पर किसी की तैनाती नहीं हो सकी।

अकेले कन्नौज में 126 अफसरों के पद खाली हैं। इसमें 57 चिकित्साधिकारी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल मिलाकर प्रदेश भर में विभिन्न विभागों की आठ सौ से ज्यादा कुर्सियां खाली हैं। देखा जाए तो अकेले राजधानी लखनऊ में ही आठ डिप्टी कलेक्टर के पद खाली हैं।

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मुजफ्फरनगर में अहम विभागों के रिक्त पदों की एक लंबी फेहरिस्त है। जिले में 35 पद रिक्त हैं। उप जिलाधिकारी न्यायिक का पद तीन सालों से खाली है। बलरामपुर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के चार-चार पद खाली हैं।

जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी 21 कुर्सियों पर अफसरों की जरूरत है। अलीगढ़ में शासन से तैनाती नहीं होने के कारण उप जिलाधिकारी के चार पद खाली हैं। हमीरपुर को अब तक 13 नायब तहसीलदार नहीं मिल सके हैं।

जिलों में रिक्त पद

औरैया में 27, झांसी में 19, बिजनौर में 11, जौनपुर में 16, वाराणसी में 09, बांदा में 20, जालौन में 16, हरदोई में 10, रामपुर में 08, अम्बेडकरनगर में 20, एटा में 20, श्रावस्ती में 27, महोबा में 30, कासगंज में 27, इटावा में 23, बरेली में 16, चित्रकूट में 26, हमीरपुर में 29, सहारनपुर में 19, शामली में 37, कन्नौज में 126 अधिकारियों के पद रिक्त हैं। देवरिया में 37, फिरोजाबाद में 34, आजमगढ में 30, गोंडा में 16, हाथरस में 24, गाजीपुर में 25, गाजियाबाद में विभिन्न विभागों के 21 पद रिक्त हैं।

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चीफ सेक्रेटरी हुए सख्त, बुला सकते हैं बैठक

यूपी के चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार ने इस पर सख्त रूख अख्तियार किया है। उन्होंने सभी डीएम से साफ तौर पर 20 जुलाई तक इन रिक्त पदों पर अफसरों की तैनाती कर सूचना तलब की है। इस मुद्दे पर चीफ सेक्रेटरी 20 जुलाई के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक भी बुला सकते हैं।

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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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