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सरकारी नौकरी वालों की खैर नहीं: सरकार के इस फैसले से होगी छुट्टी, भूल से न करें ये काम

अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने वहां के लोगों के लिए अच्छी खबर का ऐलान किया है। जिससे लोग पैसा भी कमा लेंगे और देश के लिए काम भी करेंगे।

Roshni Khan
Published on: 28 Feb 2020 4:10 AM GMT
सरकारी नौकरी वालों की खैर नहीं: सरकार के इस फैसले से होगी छुट्टी, भूल से न करें ये काम
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पटना: अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने वहां के लोगों के लिए अच्छी खबर का ऐलान किया है। जिससे लोग पैसा भी कमा लेंगे और देश के लिए काम भी करेंगे। सरकार अब भ्रष्टाचार वाले लोगों को पकड़वाने वालों को इनाम देगी। इनाम की राशि एक से 50 हजार रुपए तक की होगी। 27 फरवरी गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन इस मीटिंग में सबसे खास मुद्दा भ्रष्टाचार रहा। उसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचारी पर रोक लगाने को लेकर नीतीश केबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अगर राज्य का कोई भी नागरिक घूसखोर सरकारी कर्मियों को गिरफ्तार करवाता है तो उसको इनाम दिया जाएगा।

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फ़ाइल फोटो

कितनी होगी इनाम की राशि

भ्रष्टाचारी अधिकारी की जानकारी देने वाले नागरिक को 1 हज़ार से 50 हजार रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। जो इस बात की सूचना देगा सरकार उसे उसकी सुरक्षा के लिए उनका नाम और पता गुप्त रखेगी। बिहार सरकार ने इसके लिए पुरस्कार कोष का गठन किया है। इसी कोष की राशि से पुरस्कार दिया जाएगा।

पटना मेट्रो में नियुक्ति सहित कई और फैसले

इसके साथ पटना मेट्रो के लिए अतिरिक्त 188 पद सृजित किए गए हैं। पद सृजन पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। बिहार के 147 नवसृजित विद्यालय के लिए 98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। वहां के हर स्कूल में दो-दो शौचालय और एक चापाकल लगेगा। कुल 191 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

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मंत्रियों के PA-PS का भत्ता होगा दोगुना

नीतीश कैबिनेट ने एक और ज़रूरी फैसला लेते हुए मंत्रियों के PA और PS के सालाना भत्ता में वृद्धि कर दी है। इस संबंध में बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब मंत्री के साथ रहने वाले PA और PS को 3 लाख रुपए का सालाना यात्रा भत्ता देना होगा। ये फायदा सरकारी PA और PS को मिलेगा। इससे पहले मंत्री के PA को डेढ़ लाख रुपए सालाना यात्रा भत्ता मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने सीधे इसकी राशि दुगुनी कर दी है।

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