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कोरोना को लेकर विपक्ष की बड़ी बैठक, मोदी सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति
भारत में कोरोना वायरस का खतरा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा हैं। मंगलवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। संकट कितना बड़ा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस मुद्दें पर विपक्ष के कई बड़े नेता इस समय केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं।
नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस का खतरा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा हैं। मंगलवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। संकट कितना बड़ा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस मुद्दें पर विपक्ष के कई बड़े नेता इस समय केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं।
जबकि कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जो इस मौके पर भी सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक शुक्रवार को 3 बजे होने जा रही है।
इस बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समेत 15 राजनीतिक दलों के नेता भाग लेंगे।
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मीटिंग को लेकर कांग्रेस का रुख अभी तक नहीं साफ़
कांग्रेस की ओर कोई प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेगा या नहीं ये अभी साफ़ नहीं हो पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी और सरकार की ओर से राज्य सरकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी बात होगी।
26 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, 'हमने केंद्र से दाल मांगी, क्योंकि हम अपने राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को अनाज देते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ चावल है। इसलिए हमने दाल और गेहूं की मांग की है जो हमें अब तक नहीं मिली। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है लेकिन दाल तो आने दो।'
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ममता बनर्जी पहले ही लगा चुकी हैं आरोप
वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप मढ़ते हुए कहा था कि ऐसे समय में केंद्र को पॉलिटिक्स करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है। केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है।
ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता इस मीटिंग में मोदी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाएंगे। राज्यों की ओर से केंद्र से मांगे गए राहत पैकेज पर भी चर्चा हो सकती है।
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