प्रियंका गांधी की मांग : कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं-उपकरणों से हटे टैक्स

Priyanka Gandhi Demand : कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के समय जूझ रहे लोगों के लिए कोविड की दवाओं और उपकरणों को लेकर सरकार से कर की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा इस महामारी के समय कोविड उत्पादों पर GST वसूलना निर्दयता व असंवेदनशीलता है। आज जीएसटी परिषद की महत्त्वपूर्व बैठक है।

कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकार कोविड उत्पादों पर जीएसटी कम करने की मांग कर रही है। प्रियंका गांधी के साथ कई पार्टी के नेता कोविड उत्पादों पर GST कर कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों की ओर से पहले भी केंद्र सरकार से इस तरह की मांग की जा चुकी है। लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिला है।

प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट

कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा है कि "महामारी के समय एंबुलेंस, बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, वैक्सीन के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर GST वसूलना निर्दयता व असंवेदनशीलता है। आज GST काउंसिल में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवनरक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से GST हटाना चाहिए।"

कई राज्यों ने जीएसटी से छूट देने की मांग रखी थी

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों ने कोविड की दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जीएसटी से छूट देने की मांग रखी थी। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों की इस मांग को ठुकरा दिया था। उनका तर्क था कि इस तरह की छूट दिए जाने से उपभोक्ताओं को जीवनरक्षक सामग्रियों के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उनकी दलील थी कि इस कदम से विनिर्माताओं को कच्चे माल पर दिए जाने वाले कर का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसका असर जीवनरक्षक सामग्रियों की कीमत पर पड़ेगा।

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल

कोविड उपकरणों में GST कम करने को लेकर जीएसटी परिषद बैठक के एक दिन पहले कहा गया था कि इस बैठक में गैर शासित राज्य कोविड उपकरण संबंधी राजस्व की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से अनुदान की मांग करेंगे। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि कोरोना महामारी की इस आपात स्थिति के चलते सभी राज्यों की व्यवस्था प्रभावित हुई है। इन्होंने बताया कि झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने बुधवार को डिजिटल बैठक की। जीएसटी परिषद की बैठक में बढ़ाए जाने वाले मुद्दों और उसके सुधार पर चर्चा की।