राहुल गांधी की फिर मांग: प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें अजय मिश्रा को, संसद में भी हो चर्चा

Demand Ajay Mishra Teni Suspend : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान चार प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ियों से रौंदने मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी हमलावर रुख अपनाए हुए है। जिसके बाद आज सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही, राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की भी मांग की है। विपक्ष अब सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है।

विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार संसद की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष ने इस बैठक का बहिष्कार किया।

विपक्ष का बैठक से साफ इंकार

वहीं, लखीमपुर हिंसा तथा महंगाई मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई इस सत्र में भी स्थगित होती रही है। इसी हंगामे को विराम देने के मकसद से आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार इस बैठक के जरिए विपक्ष से सीधे तौर पर बात करना और तमाम मुद्दों को अपने स्तर पर निपटने का था। लेकिन, विपक्ष ने इस बैठक में शामिल होने साफ इनकार कर दिया है।

कांग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग किया

बता दें, कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी शामिल हुए थे। इस सम्बन्ध में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, कि हम चाहते हैं कि विपक्ष के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाए। मगर, विपक्ष हर चीज का बहिष्कार करने पर आमादा है। ज्ञात हो, कि कांग्रेस पार्टी ने इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। जबकि, तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने कहा, हम बैठक में नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि अजय मिश्रा टेनी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी बात रखी। बोलीं, 'केंद्र सरकार विपक्ष में फूट डालने का काम कर रही है। हम इसमें शामिल नहीं होंगे।'

हालांकि, विपक्ष का साफ कहना था कि वो किसी भी हालत में इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और जब तक अजय मिश्रा टेनी के मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाता, संसद में विरोध करते रहेंगे।