समाजवादी स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन पर अग्रिम आदेश तक रोक, BJP ने EC से की थी शिकायत

लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यूपी में विधानसभा चुनाव- 2017 की अधिसूचना के अनुक्रम में निर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लागू की गई स्मार्टफोन योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी सोमवार (16 जनवरी) को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने दी।

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आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि पूर्व में शासन द्वारा प्रदेश में 10वीं पास 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को फ्री स्मार्टफोन प्रदान करने की योजना लागू की गई थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। इस आदेश के तहत स्मार्ट फोन योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

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विशेष सचिव ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी मंडलायुक्तों और डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को सोमवार (16 जनवरी) को जारी किए गए शासनादेश के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

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बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत

बता दें, कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि सपा सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद समाजवादी स्मार्टफोन योजना पर लगातार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने समाजवादी स्मार्टफोन योजना के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर आचार संहिता उल्लंघन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी।