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यहां धारा 144 लागू: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अलर्ट पर पुलिस
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 31 अगस्त को प्रकाशित किया जायेगा। जिसमें अब केवल एक दिन का समय शेष है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशित होने से पहले असम में कड़ी सुरक्षा के इंतेजाम किए गये हैं।
असम: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 31 अगस्त को प्रकाशित किया जायेगा। जिसमें अब केवल एक दिन का समय शेष है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशित होने से पहले असम में कड़ी सुरक्षा के इंतेजाम किए गये हैं। पुलिस ने प्रदेश में अफवाह फैलाने वालों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों में न आये।
राज्य के कई जगहों पर धारा 144 लागू-
राज्य में सुरक्षा को देखते हुए कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। वहीं एनआरसी राज्य को अवैध बांग्लादेशियों से बचाने के लिए और असम के नागरिक के रुप में पहचान दिलाने के लिए प्रकाशित किया जाना है।
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वहीं इस बारे में असम की पुलिस ने बताया कि अंतिम एनआरसी में नाम न आने वाले लोगों के लिए सरकार ने समुचित सुरक्षा मानकों की व्यवस्था की है। साथ ही राज्य में प्रकाशन के दौरान शांति को कायम रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।
पुलिस ने अफवाहों से की बचने की अपील-
असम पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया कि, अंतिम एनआरसी में नाम न आने वाले लोगों के लिए सरकार ने समुचित सुरक्षा मानकों की व्यवस्था की है। कुछ तत्व भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें।
प्रकाशन में किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए पुलिस बल ने पांच सूत्री परामर्श को भी जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि, एनआरसी में नाम न आने वाले लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। एनआरसी में नाम न आने वाले लोग विदेशी न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
सुविधाजनक स्थानों पर विदेशी न्यायाधिकरण की हो रही व्यवस्था-
पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने की संख्या बढ़ाकर 60 से 120 कर दी गई है। साथ ही सरकार द्वारा एनआरसी से बाहर रह गए जरुरतमंदों को जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के माध्यम से कानूनी सहायता दी जाएगी। और सुविधाजनक स्थानों पर एनआरसी से बाहर रह गए लोगों के लिए विदेशी न्यायाधिकरण भी स्थापित किये जा रहे हैं।
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साथ ही मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को यहां जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था का परीक्षण किया था। प्रकाशन के दौरान किसी तरह की घटना से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतेजाम किये गये हैं।
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