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कैबिनेट मीटिंग : यूपी में ई-टेंडरिंग से होगी स्वास्थ्य विभाग में खरीद
यूपी में दवाओं की खरीद अब काॅर्पोरेशन के जरिए होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है।
लखनऊ: यूपी में दवाओं की खरीद अब काॅर्पोरेशन के जरिए होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। अब तक जिलों में दवाओं और उपकरणों की 80 फीसदी खरीद सीएमओ के जरिए होती थी। तमाम मामलों में बीते सालों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। योगी सरकार के गठन के बाद राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों की दवा खरीद पॉलिसी देखी गई थी। अब उसी पर अमल की तैयारी शुरू हो गई है।
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यूपी के स्वास्थ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दवा खरीद का 817 करोड़ रुपए का बजट है और उपकरणों की खरीद 400 करोड़ से होनी है। पहले दवाओं की खरीद रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती थी, पर अब इन की सेंट्रल टेंडरिंग होगी।
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ई-टेंडरिंग के जरिए उपकरण और दवा खरीदी जाएंगे। यूपी मेडिकल सप्लाई काॅरपोरेशन आगामी एक साल में पूरी तरह से काम करने लगेगा। जिसके बाद राज्य औषधि भंडारण बंद कर दिया जाएगा। काॅरपोरेशन में निदेशक के पद पर आईएएस अफसर की तैनाती होगी।
एक रूपए में नजूल की भूमि पर बनेगा एफएम रेडियो स्टेशन
कैबिनेट मीटिंग में सुल्तानपुर में एफएम रेडियो स्टेशन के लिए नजूल की भूमि को एक रुपए में 90 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव भेजते हुए भूमि उपलब्ध कराने को कहा था। यूपी कैबिनेट ने ग्राम छावनी मीरनपुर तहसील सदर में 4050 स्क्वायर मीटर भूमि दी है। 20 मार्च को इसका प्रस्ताव आया था।
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कृषि के लिए 791. 81 करोड़ रुपए का अतरिक्त व्यय को मंज़ूरी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 612 योजनाएं चल रही हैं। पूर्व में केंद्र की इस योजना में 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राज्य का अनुदान था। जो बाद में 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य के हिस्से में आया। अब प्रदेश सरकार ने 791.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को मंज़ूरी दे दी है।
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मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पंचायत योजना होगी शुरू
यूपी के पंचायतों में अच्छा काम करने वालों को पुरुस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पंचायत योजना के नाम से शुरू होने वाली इस पुरूस्कार योजना के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। यह योजना 2017-2018 से शुरू होगी।