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Punjab Election 2022: अरविंद केजरीवाल पर दर्ज होगी एफआईआर, चुनाव आय़ोग ने दिए आदेश, जाने क्या है मामला

अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार करने में माहिर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल विरोधी खेमे के एक गुगली पर आउट हो गए हैं।

Krishna Chaudhary
Report Krishna ChaudharyPublished By Divyanshu Rao
Published on: 19 Feb 2022 9:10 PM IST
By-Polls 2022 Date: चुनाव आयोग ने किया उपचुनाव की तारीखों का एलान, जानें आपके राज्य में कब होगा मतदान
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चुनाव आयोग 

Punjab Election 2022: पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में राज्य में सत्ता की प्रबल दावेदार माने जाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पार्टी के सबसे बड़े और लोकप्रिय चेहरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी मोर्चे पर कठिनाई झेल रहे केजरीवाल को अब चुनाव आयोग की तरफ से झटका मिला है। पंजाब चुनाव आयोग ने उन्हें आदर्श आचार सहिंता के उल्लंघण का दोषी मानते हुए उनपर केज दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

केजरीवाल पर दर्ज होगी एफआईआर

अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार करने में माहिर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल विरोधी खेमे के एक गुगली पर आउट हो गए हैं। शिरोमणि अकाली दल की एक शिकायत पर चुनाव आयोग ने उनपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अकाली दल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार सहिंता के उल्लंघण की शिकायत दर्ज करायी थी। अकाली दल में की तरफ से शिकायत में कहा गया था कि केजरीवाल विरोधी दलों पर झूठा औऱ बेबूनियाद आरोप लगा रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल की तस्वीर

दरअसल आप के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए एक वीडियो में अन्य पार्टियों की छवि जनता के सामने खराब करने की कोशिश की गई थी। इससे लोगों में गलत संदेश गया है। वीडियो की जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद पंजाब चुनाव आयोग ने इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट -1951 की उल्लंघना बताया है। जिसके बाद जिला चुनाव पदाधिकारी को मोहाली में कानूनी प्रावधानों के मुताबिक केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि इससे पहले कुमार विश्वास द्वारा लगाए गंभीर आरोप को लेकर दिल्ली सीएम मुश्किल में फंस चुके हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उनके अलगावादियों से संबंधों की जांच की मांग पीएम मोदी से कर चुके हैं। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस संबंध में कोई कदम उठा सकता है।



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Divyanshu Rao

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