ED Raid in Rajasthan: चुनाव से पहले राजस्थान में ED का बड़ा एक्शन, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर मारी रेड

ED Raid in Rajasthan: विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय एकबार फिर सक्रिय हो गई है। चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सियासी सरगर्मी के बीच ईडी ने सरकार के एक बड़े मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली से आई केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके नजदीकियों के ठिकाने पर रेड डाली है। मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी ने कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मिड डे मील में हुए घोटाले को लेकर हुई है।

सुबह से जारी है छापेमारी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम सुबह-सुबह गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके कराबियों के ठिकाने पर एक साथ पहुंची। इनमें राजधानी जयपुर, बहरोड़, कोटपूतली और विराटनगर समेत 10 अन्य ठिकाने शामिल हैं। सुबह से यहां रेड चल रही है। इमारत को सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को अंदर-बाहर करने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी घोटालों से जुड़े दस्तावेज को खंगाल रही है।

मिड डे मील घोटाले को लेकर निशाने पर हैं राज्यमंत्री

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मिड डे मील घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। आरोप है कि मिड डे मील में बच्चों के लिए पोषाहार निर्धारित दरों से काफी ऊंची दरों पर खरीदा गया था। पोषाहार कोटपूतली स्थित फैक्ट्री से खरीदा गया था, जिसका मालिकाना हक मंत्री राजेंद्र यादव के पास है।

इस मामले को लेकर बीते साल आयकर विभाग ने सबसे पहले कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनकम टैक्स विभाग ने 7 सितंबर 2022 को मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर रेड डाली थी। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी इन ठिकानों पर छापेमारी की।

सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं यादव

मंत्री राजेंद्र यादव को सीएम अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। वे जयपुर से सटी सीट कोटपूतली से विधायक हैं। उन्हें काफी संसाधन संपन्न माना जाता है। उनका व्यापार एजुकेशन समेत अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है। ईडी की कार्रवाई का उनके सियासी करियर पर कोई असर पड़ता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में स्प्ष्ट हो जाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मंचों से केंद्र सरकार पर संघीय एजेंसियों का दुरूपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाते रहे हैं। फिलहाल उनके या कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं, विपक्षी भाजपा इस कार्रवाई के बहाने गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव में घेरेगी।