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राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने का बनाया प्लान, जारी हुआ आदेश

ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार ने सभी निजी हॉस्पिटल में 2 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगवाना अनिवार्य कर दिया है।

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Newstrack Network NetworkPublished By Shreya
Published on: 14 May 2021 11:18 AM GMT
ऑक्सीजन की कमी
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ऑक्सीजन लगाए हुए महिला (फोटो- न्यूजट्रैक)

जयपुर: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Corona Virus Second Wave) की दस्तक होने के बाद महामारी ने और भयावह रूप ले लिया है। जगह जगह अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन, वैक्सीन और जरूरी दवाओं की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्य सरकारें महामारी से जंग के लिए युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं।

इस बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स (Private Hospitals) में ऑक्सीजन की किल्लत (Oxygen Shortage) को पूरी तरह से दूर करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे लेकर राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थय विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए सूबे के सभी निजी हॉस्पिटल्स में दो महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगवाना अनिवार्य कर दिया है।

क्या है नया आदेश?

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के 60 या इससे ज्यादा बेड वाले सभी निजी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य है। इस बारे में बताते हुए चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्कता पड़ रही है। ऐसे में सरकार ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

ऑक्सीजन (फोटो- न्यूजट्रैक)

डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 60 या उससे अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों में 50 फीसदी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होना आवश्यक है। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइप लाइन की स्थापना की जाए और 50 फीसदी बिस्तरों को इस सिस्टम से जोड़ा जाए। मरीजों को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए हॉस्पिटल में दो महीने में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित किया जाना अनिवार्य है।

इस पैकेज का ले सकेंगे लाभ

चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। ऐसे में इस पैकेज का लाभ उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने यहां इन प्लांट की स्थापना कर सकते हैं।

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