गहलोत सरकार एक बार फिर 6 लाख कर्मचारियों के वेतन में करेगी कटौती

जयपुर : देशभर में कोरोना की दूसरी लहर फैलने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था (Economy) पर असर पड़ चुका है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन की कटौती (Salary deduction) करने का विचार बना रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री (Chief Minister) और विधायकों (MLAs) के वेतन में भी कटौती की जाएगी। वित्त विभाग (finance department) ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है।

कोरोना महामारी के चलते राजस्थान राज्य की आर्थिक सेहत खराब होती नजर आ रही है। जिसके चलते राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए धन की जरुरत है। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है। राजस्थान सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना ही सबसे सही तरीका नजर आ रहा है।

कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान राज्य में भी तेजी से दस्तक दे रही है। जिसके चलते कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की जरुरत पड़ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार को कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए धन की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है। ऐसे में गहलोत सरकार को तय करना है कि वह वैक्सीन खरीदे या वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाएगी।

जानें किन कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन डेफर करने पर 1 हजार 600 करोड़ रुपये की मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान गहलोत सरकार ने 6 लाख कर्मचारियों का 75 फीसदी वेतन स्थगित कर दिया था। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी, सविंदा कर्मी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन इस बार डेफर नहीं किया जायेगा।