REET Paper Leak Case: राजस्थान रीट पेपर लीक जांच में ED हुई शामिल, जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा

REET Paper Leak Case : राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ने जा रहा है। जहां पहले इस मामले को लेकर राजस्थान में SOG द्वारा जांच की जा रही थी। वहीं अब इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दिया है। रीट पेपर (REET Paper) लीक मामले में बड़ी मात्रा में रकम बरामद किए जाने के बाद इस मामले की जांच में अब ED (Enforcement Directorate) शामिल हो गई है।

रीट पेपर लीक मामले में अब तक क्या हुआ?

रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान की एसओजी (Rajasthan SOG) गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में जांच करते हुए एसओजी ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में करीब 11 आरोपी जमानत पर बाहर भी है। एसओजी द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ऐसी कई बातें सामने आई जिनमें बड़ी मात्रा में पैसों के लेन देन हुआ। अब तक की पूछताछ में एसओजी को रीट पेपर लीक मामले के आरोपी उदाराम और रामकृपाल समेत कुछ अन्य आरोपियों से लगभग एक करोड़ से भी अधिक की रकम जप्त की गई है। वहीं इस मामले में 70 लाख रुपए के करीब रकम पहले ही जप्त की जा चुकी है।

एसओजी ने इस मामले की जांच करते हुए कई संदिग्ध बैंक खातों को भी पाया जिनमें 10 लाख से अधिक की रकम जमा थी। मामले पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने इन बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। इस मामले में जांच करते हुए एसओजी की ओर से 21 लाख रुपये से अधिक की एक और धनराशि जप्त की गई है।

बड़ी मात्रा में धन मिलने पर ईडी कर रही जांच

राजस्थान पेपर लीक मामले में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि की बात सामने आने के बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा कि जल्द ही एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से ईडी समन भेजकर पूछताछ शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।

पेपर लीक बना राजनीतिक मुद्दा

राजस्थान रीट पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से ही राज्य की सियासत काफी गरमाई हुई है। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार अशोक गहलोत सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर हमलावर है। वहीं राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने के कारण राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से जांच करवा रही है।