Sonbhadra News: 49 लाख के शौचालय घोटाले में फंसे तत्कालीन सचिव और प्रधान, डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज

Sonbhadra News: सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के मिटिहिनिया में 49 लाख का शौचालय घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। डीएम चंद्रविजय सिंह के निर्देश पर मामले में तत्कालीन सचिव शुभम सिंह और तत्कालीन प्रधान अशोक कुमार के खिलाफ कोन थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज करा दी गई। लगभग 400 शौचालयों को महज कागज पर ही बना देने के मामले को लेकर यह कार्रवाई बताई जा रही है। डीएम की सख्ती के बाद एडीओ पंचायत कोन अजय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर ने पंचायती राज महकमे में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है।

बताते चलें कि कोन थाना क्षेत्र के मिटिहिनिया में शौचालय घोटाला का मामला पिछले एक साल से गरमाया हुआ था। इसको लेकर बीच में एक व्यक्ति की तरफ से पीआईएल भी दाखिल की गई। बाद में वह केस याचिकाकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज हो गई लेकिन डीएम के यहां जो जांच रिपोर्ट पहुंची उसने पूरे घोटाले पर से पर्दा हटा दिया। डीएम के निर्देश पर पीडी रामशिरोमणि मौर्य की अगुवाई में गठित कमेटी ने जो जांच की उसमें उसी समय तीन सौ शौचालयों को कागज पर बने होने की पुष्टि की गई थी और इसको लेकर संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

बताया जा रहा है कि मामले की फाइनल जांच में लगभग 400 शौचालयों का घोटाला पाया और इसके लिए तत्कालीन सचिव और तत्कालीन प्रधान को 49,01,727 रूपये के गबन का जिम्मेदार आया गया और इसको लेकर कोन थाने में एडीओ पंचायत की तरफ से दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में धारा 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन शुरू हो गई है।

कई और ग्राम पंचायतों में बनी हुई घोटाले की सुगबुगाहट

स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जिले में जहां हजारों शौचालय निर्मित कराए गए हैं। वहीं अधिकांश गांवों को ओडीएफ भी घोषित किया गया है। जिला पंचायत राज महकमे में इसकी निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। बावजूद जिस तरह से शौचालय निर्माण में घोटाले सामने आ रहे हैं, उसने पूरे जिला पंचायत राज महकमे में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है। बता दें कि दुद्धी ब्लाक के डूमरा में 139 शौचालय कागज पर निर्मित कराए जाने के मामले को लेकर भी डीएम की तरफ से कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं और जांच में मामला सामने आने के बावजूद, कार्रवाई में बरती गई उदासीनता को लेकर महकमे के लोगों से जवाब भी मांगा गया है।