Fee Regulation Act 2018

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्कूल (फीस रेग्युलेशन) एक्ट 2018 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि एक्ट के दायरे में अल्पसंख्यक संस्थाएं भी आयेंगी।