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Tamil Nadu: सरकार की बड़ी पहल, सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा इनाम
Tamil Nadu Latest News: तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ी पहल की है। अब सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा।
सीएम एमके स्टालिन (फाइल फोटो साभार- सोशल मीडिया)
Tamil Nadu Latest News: भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सड़क हादसों (Road Accidents) में सबसे अधिक लोगों की जान जाती है। प्रत्येक साल लाखों लोग देश में सड़क हादसे के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार लोगों में इसे लेकर जागरूकता लाने की कवायद में जुटी हुई है। इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ी पहल की है। तमिलनाडु (Tamil Nadu) की स्टालिन सरकार (MK Stalin Government) ने राज्य में सड़क हादसे (Road Accident) में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को नकद इनाम और प्रशंसा पत्र देगी। नकद इनाम के तौर पर 5 हजार रूपये की रकम तय की गई है।
केंद्र सरकार भी कर चुकी है ये ऐलान
इससे पहले केंद्र सरकार (Modi Government) भी ऐसा ही एक ऐलान कर चुकी है। बीते साल केंद्र सरकार ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों (Injured In Road Accident) को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार की तरफ से नकद इनाम (Cash Prize) और प्रशंसा पत्र (Appreciation Letter) दिया जाएगा। इस योजना के जरिए जिला प्रशासन अच्छे नागरिक को एक साल में पांच हजार रूपये का नकद इनाम अधिकतम पांच बार दे सकेगा। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। योजना की शुरूआत बीते साल 15 अक्टूबर 2021 को गई थी।
इस योजना का मकसद हादसे में सड़क पर पड़े गंभीर घायलों की अनदेखी करने के बजाए आम नागरिक उनको नजदीकी अस्पताल-ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य इस योजना के लिए पृथक बैंक अकाउंट खोलेंगे। केंद्र सरकार शुरूआती दौर में उन्हें पांच लाख रूपये मुहैया कराएगी।
इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते साल ही एक और योजना शुरू की है, जिसके तहत उन ट्रस्ट, एनजीओ और संस्थानों को सलाना आर्थिक मदद दी जाएगी, जो सड़क सुरक्षा के संबंध में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये राशि पांच लाख रूपये तय की गई है। बता दें कि इससे पहले बिहार औऱ मध्य प्रदेश भी अपने राज्यों में ऐसी ही योजना की शुरूआत बीते साल कर चुके हैं।
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Shreya
