Electric Vehicles in India: 2030 तक देश में बिकने वाली 30 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी, CEEW ने किया दावा

Electric Vehicles in India: ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे और महंगे होते जीवाश्म ईंधन को देखते हुए लोगों का झुकाव तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर हो रहा है। दुनिया में प्रदूषण को बढ़ावा देने में वाहनों का भी बड़ा योगदान है। ऐसे में विश्व की तमाम सरकारें ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस की ऊंची कीमतों को देखते हुए लोगों के लिए भी ये एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। एक एनर्जी थिंकटैंक ने अपने एक रिपोर्ट में इसके तरफ इशारा भी किया है कि किस तरह लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

क्लाइमेंट एंड एनर्जी थिंकटैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) ने अपने एक स्टडी में दावा किया है कि साल 2030 तक भारत में बिकने वाली नई गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 30 फीसदी पहुंच जाएगी। साल 2050 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 75 प्रतिशत हो सकती है। स्टडी के मुताबिक, साल 2030 में बिकने वाले नए दोपहिया वाहनों में से आधे और नए तिपहिया व चार पहिया वाहनों में से एक चौथाई से अधिक वाहन इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री की तेज गति बरकरार रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक निवेश करना होगा। इसके अलावा लोकल सप्लाई चेन के विकास में भी निवेश करना होगा।

देश में 13 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि देश में 13 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस आंकड़े में एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में रजिस्टर्ड वाहन शामिल नहीं हैं। वाहन 4 पर मिले आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल देश में 13 34,385 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हैं। गडकरी ने बताया कि फेम-2 योजना के तहत 68 शहरों में कुल 2877 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 9 एक्सप्रेस वे और 16 राजमार्गों के किनारे 1576 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने संसद में यह भी दावा किया कि इस साल 14 जुलाई तक 2826 चार्जिंग स्टेशन देश में काम कर रहे थे। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल

बता दें कि 2021 में भारत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी के स्थानीय निर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए दो प्रोडक्शन - लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की थीं। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी लाने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम) योजना के जरिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन दे रही है।