Electric Vehicles: ईवी के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, सस्ती होने वाली है इलेक्ट्रिक गाड़ियां

Electric Vehicles: पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की आसमान छूती कीमतों ने कार मालिकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सबसे अधिक प्रभावित मध्यम आय वर्ग के लोग हो रहे हैं। उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है। बाजार में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियां (electric vehicles) इतनी महंगी आती हैं कि वह उसे खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी है। केंद्र सरकार (Central government) इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी कटौती का प्लान बना रही है। सरकार की योजना इनकी कीमतों को पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर लाना है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport Minister Nitin Gadkari) ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंन कहा कि आने वाले समय में ईवी गाड़ियों की कीमत पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर कर दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। उनकी कोशिश साल भर के अंदर ऐसा करने की है।

दरअसल, सरकार को जीवाश्म ईंधन के आयात में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा को खपाना पड़ता है। आयात बिल में इनका हिस्सा सबसे बड़ा होता है। इसलिए सरकार इसपर देश की निर्भरता कम करना चाहती है। जीवाश्व ईंधन के कम आयात से सरकार की आर्थिक सेहत के साथ देश के पर्यावरण की सेहत को भी बचाया जा सकेगा।

क्या है सरकार की योजना

इलेक्ट्रिक गाड़ियां के महंगे होने का कारण है, उसमें लगने वाली बैटरी। गाड़ी की कीमत का 35 से 40 प्रतिशत खर्च केवल बैटरी पर बैठता है। जिसके कारण ईवी गाड़ियां अन्य वाहनों के मुकाबले महंगी बिकती हैं। सरकार नई टेक्नोलॉजी और सब्सिडी के साथ इनकी कीमतों को नीचे लाने में जुटी हुई है। चार्जिंग की समस्या को सुलझाने के लिए देशभर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। राहत की बात ये है कि महंगा होने के बावजूद लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां का बढ़ता बाजार इसकी गवाही है। इनकी बिक्री में 800 प्रतिशत की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है।

जानें कब तक कम होंगी कीमतें

मीडिया रिपोर्ट्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां की कीमतों (electric car prices) में कमी लाने में 1 साल तक का वक्त लग जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक, 2023 के आखिरी और 2024 की शुरूआत तक ये हो सकेगा। सरकार की तरफ से फिलहाल कीमतों में कितने कटौती की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।