Tax on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स से सरकार को होगी 140 अरब रुपये की आय

Tax on Online Gaming: भारत को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाने से अगले वित्तीय वर्ष में 140 अरब रुपये तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इकट्ठा होने की उम्मीद है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा प्रत्येक दांव के लिए अपने ग्राहकों से एकत्र किए जाने वाले फंड पर 28 फीसदी टैक्स लगाया था। इससे वैश्विक निवेशकों द्वारा समर्थित 1.5 बिलियन डॉलर के उभरते उद्योग को झटका लगा है। सरकार ने जुए की लत के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए इस कदम का बचाव किया था।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने रॉयटर्स से एक साक्षात्कार में कहा : 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में, सरकार टैक्स से लगभग 75 अरब रुपये एकत्र करेगी। पिछले वर्ष 16 अरब रुपये एकत्र हुए थे। उन्होंने कहा, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में टैक्स से 35 अरब रुपये की आय हुई है। उन्होंने कहा - उद्योग अब स्थिर हो गया है, लेकिन निर्णायक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

ऑनलाइन जुआ

ऑनलाइन जुआ कंपनियों पर कर लगाने की रूपरेखा की समीक्षा अप्रैल तक की जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर दरों में बदलाव किया जाएगा। मल्होत्रा ने कहा कि सरकार का कुल जीएसटी संग्रह औसतन 1.7 ट्रिलियन रुपये प्रति माह हो गया है और हम अगले वित्त वर्ष से 1.80 ट्रिलियन से 1.85 ट्रिलियन रुपये के औसत मासिक संग्रह की उम्मीद कर रहे हैं।

जीएसटी अधिकारी पहले से ही जीएसटी बकाया की कथित चोरी के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की जांच कर रहे हैं और उनमें से कई को नोटिस भी भेजे हैं। जुलाई 2023 में, 50वीं जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग, कैसीनो और घुड़दौड़ व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया। जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह की मदद से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने की सिफारिशें कीं, साथ ही "कौशल या मौका के खेल" पर बहस को समाप्त कर दिया।