UPI Transfer Update: अब UPI से पेमेंट करना होगा महंगा, RBI लायेगा नियम

UPI Transaction Expensive: भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान प्रणालियों में अपने बड़े निवेश और परिचालन व्यय की वसूली की संभावना की जांच कर रहा है, डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए इंटरचेंज को विनियमित करना और प्रति लेनदेन शुल्क अनिवार्य करना, और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित फंड ट्रांसफर, लेन देन पर शुल्क लगाना आदि। केंद्रीय बैंक ने अपने "भुगतान प्रणाली में शुल्क पर चर्चा पत्र" में उपरोक्त विषयों और अन्य पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

पत्र में कहा गया है कि ऑपरेटर के रूप में, आरबीआई को आरटीजीएस में अपने बड़े निवेश और परिचालन व्यय की लागत की वसूली के लिए उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन का व्यय शामिल है। इसके अलावा, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) में आरबीआई द्वारा लगाए गए शुल्क कमाई के साधन के रूप में नहीं हैं।

"आरटीजीएस मुख्य रूप से बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है और मुख्य रूप से बैंकों और बड़े संस्थानों / व्यापारियों द्वारा रीयल-टाइम निपटान की सुविधा के लिए उपयोग की जाती है। कहा गया कि क्या ऐसी प्रणाली, जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान हैं, आरबीआई को मुफ्त लेनदेन प्रदान करने की आवश्यकता है?"

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के संचालक के रूप में, केंद्रीय बैंक ने बुनियादी ढांचे को लागू करने और इसे संचालित करने के लिए निवेश किया है। इसलिए, हालांकि आरबीआई को एनईएफटी के संचालन में लाभ के उद्देश्य से निर्देशित नहीं किया जा सकता है, उचित लागत की वसूली को उचित ठहराया जा सकता है, जैसा कि पत्र में उल्लेख किया गया है।

"भले ही इस तरह के बुनियादी ढांचे को एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में माना जाता है और भुगतान के डिजिटलीकरण के बड़े हित की सेवा की जाती है, क्या कोई शुल्क नहीं लगाने के दृष्टिकोण को प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

पत्र ने आरबीआई द्वारा विनियमित किए जा रहे तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन के लिए शुल्क की संभावना को उठाया।

व्यापारी छूट दर समीक्षा

डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को और कम करने के बजाय, पत्र में कहा गया कि भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पीएसपी) के बीच शुल्क के वितरण के संबंध में भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) द्वारा अपनाई जाने वाली योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो सकता है।

इस संबंध में, दो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं - 1) इंटरचेंज को विनियमित करना (अधिग्रहणकर्ता द्वारा जारीकर्ता इकाई को देय एमडीआर का घटक) और 2) प्रति लेनदेन शुल्क अनिवार्य करना। पत्र में हितधारकों से पूछा गया कि क्या डेबिट कार्ड लेनदेन को सामान्य धन हस्तांतरण लेनदेन के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए; और क्या रुपे कार्ड को एमडीआर के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क से संबद्ध अन्य डेबिट कार्डों से अलग माना जाना चाहिए।

जब एमडीआर और क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए इंटरचेंज की बात आती है, तो पत्र में कहा गया कि आरबीआई के नियमानुसार कुछ क्रेडिट कार्डों के लिए शुल्क बहुत अधिक हैं और वे गिरती ब्याज दरों के साथ नहीं आते हैं, क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए एमडीआर द्वारा विनियमित होने का मामला हो सकता है। फिर भी एक और बिंदु जो चर्चा का पात्र है वह यह है कि क्या क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए इंटरचेंज को विनियमित करने की आवश्यकता है।

पेपर में कहा गया है कि UPI फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में IMPS की तरह है। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि यूपीआई में शुल्क फंड ट्रांसफर लेनदेन के लिए आईएमपीएस में शुल्क के समान होना चाहिए। अलग-अलग राशि बैंड के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में यूपीआई फंड की रीयल-टाइम मूवमेंट को सक्षम बनाता है। एक व्यापारी भुगतान प्रणाली के रूप में UPI कार्ड के लिए T+n निपटान चक्र के विपरीत, वास्तविक समय के निपटान की सुविधा भी देता है।