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WhatsApp Accounts Banned 2022: व्हाट्सएप ने बैन किए 23 लाख खाते, बैन किए गए खातों की सूची, कारण यहां देखें

WhatsApp Accounts Banned 2022: कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा। हमारे मंच पर दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए, " मंच ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।

Anjali Soni
Written By Anjali Soni
Published on: 2 Nov 2022 10:52 AM IST
WhatsApp Accounts Banned 2022
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WhatsApp Accounts Banned 2022(video-social media)

WhatsApp Accounts Banned 2022: व्हाट्सएप ने कहा कि उसने नए आईटी नियमों, 2021 के अनुपालन में सितंबर के महीने में भारत में 26 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अधिक जिम्मेदारियां देने के लिए संशोधित किया जा रहा है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन उपयोगकर्ता को भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई, और "कार्रवाई" रिकॉर्ड 23 थे।

आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने सितंबर 2022 महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ व्हाट्सएप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा। हमारे मंच पर दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए, " मंच ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्नत आईटी नियम 2021 के तहत, प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।

इस बीच, एक खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने "डिजिटल नागरिक" के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। वर्तमान में, सोशल मीडिया मध्यस्थों को केवल उपयोगकर्ताओं को हानिकारक/गैरकानूनी सामग्री की कुछ श्रेणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने के लिए संशोधन मध्यस्थों पर एक कानूनी दायित्व लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था। नए प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थ का दायित्व केवल औपचारिकता नहीं है।



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