योगी सरकार देगी इन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, कैबिनेट में पास हुए कई प्रस्ताव

Yogi Cabinet : योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 28/03/2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी पाने वालो को पुरानी पेंशन लेने के विकल्प के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसके अलावा 44 अन्य प्रस्ताव भी पास किए हैं। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है कि अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा। पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।

कैबिनेट में चार RFQ को किया गया अनुमोदित

प्रदेश के तीन जिला लखनऊ , प्रयागराज, और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जाएगा। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज ( बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर) करने का प्रस्ताव पास किया गया है। मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

ऊर्जा विभाग के ये प्रस्ताव हुए पास

विद्युत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।

इन प्राधिकरणों की सीमा बढ़ेगी

योगी सरकार ने फैसला किया है कि वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार होगा. साथ ही सैमसंग डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव पास हुआ। 4 सेंटर ऑफ़ इंटेलिजेंस बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 9 कंपनी को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

कानूनी बदलाव पर भी प्रस्ताव पास

आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट 1971, प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया है। महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल न दिए जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है।

नगर विकास के ये काम अनुमोदित

नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इंनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव पास हुआ। अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% कम किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ। अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कम किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। 11 यूनिट जो निष्क्रीय हो रही थी उनकी 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास। सीएम की अगुवाई वाली बैठक में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बन जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही पीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। प्रमोट फर्म का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास हुआ है।