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जेल में कैदियों पर बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर, 50 से ज्यादा कैदी मिले पॉजिटिव

यूपी की कई जेलों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामलें सामने आने के बाद कारागार विभाग चेत नहीं रहा है।

Newstrack
Published on: 20 Aug 2020 10:00 AM GMT
जेल में कैदियों पर बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर, 50 से ज्यादा कैदी मिले पॉजिटिव
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जेल में कैदियों पर बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर, 50 से ज्यादा कैदी मिले पॉजिटिव

लखनऊ: यूपी की कई जेलों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामलें सामने आने के बाद कारागार विभाग चेत नहीं रहा है। अभी तक यूपी की विभिन्न जेलों में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके है और अब इटावा जिला जेल में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित निकलने से हड़कम्प मच गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार को जिला जेल में बंद कैदियो की कोरोना की जांच की गई थी जिसकी रिपोर्ट आने पर इसमे से 77 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही जेल में बंद कैदियो को कोरोना के संक्रमण से दूर रखने के लिये नए आने वाले कैदियो के लिये जेल परिसर में ही अलग से कोविड जेल भी बनाई गई थी।

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जेल में कैदियों पर बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर, 50 से ज्यादा कैदी मिले पॉजिटिव

यूपी की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने का सिलसिला जारी है

बता दे कि यूपी की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने का सिलसिला जारी है। झांसी, बलिया, कानपुर और गोंडा जिला जेल, राजधानी लखनऊ के आदर्श कारागार और बरेली के सेंट्रल व जिला जेल में कोरोना पहले ही दस्तक दे चुका है। हालात यह है कि यूपी विभिन्न जेलों में अब तक 500 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके है।

बलिया के 160 कैदी पॉजिटिव

जिसमे बलिया जिला कारागार में एक महिला बंदी समेत 160 कैदी पॉजिटिव पाए गए थे जबकि झांसी जेल में एक साथ 202 कैदियों और 02 जेल कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी। लखनऊ के आदर्श कारागार में जेल अधीक्षक, एक लम्बरदार तथा 08 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी। जिला जेलों के साथ ही सेंट्रल जेल में भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। बीती 09 अगस्त को बरेली सेंट्रल जेल में 51 और बरेली जिला जेल में 05 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे।

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यह तब है कि जबकि सर्वोच्च न्यायालय बीते मार्च माह में ही जेल महानिदेशक तथा मुख्य सचिव को इस बाबत नोटिस भेज कर आगाह कर दिया था। जेलों में कोरोना के खतरे और क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बीते मार्च माह में ही स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जेल महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे कोविड-19 से निपटने के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी मांगी थी।

मनीष श्रीवास्तव

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