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UP Teachers Salaries: योगी सरकार से वेतन जारी करने की मांग, अपार आईडी पूरी ना होने पर शिक्षकों का वेतन रोका जाना नियम विरुद्ध: आप

UP Teachers Salaries: आम आदमी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि अपार आईडी बनाने में छात्रों और उनके अभिभावकों के आधार कार्ड में दर्ज नाम और पते में थोड़ा भी अंतर होने से आईडी नहीं बन पा रही है।

Virat Sharma
Published on: 10 Feb 2025 6:29 PM IST
UP News Today Aam Aadmi Party Demanded Yogi Government to Release the Salaries of Teachers
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UP News Today Aam Aadmi Party Demanded Yogi Government to Release the Salaries of Teachers

UP Teachers Salaries: आधार कार्ड में तकनीकी समस्याओं के कारण अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, आईडी पूरी नहीं हो पाने के कारण उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोके जाने को लेकर आम आदमी पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ ने कड़ी नाराजगी जताई है।

तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं शिक्षक

आम आदमी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि अपार आईडी बनाने में छात्रों और उनके अभिभावकों के आधार कार्ड में दर्ज नाम और पते में थोड़ा भी अंतर होने से आईडी नहीं बन पा रही है। छात्रों और अभिभावकों को आधार में संशोधन कराने के लिए समय लग रहा है, जबकि शिक्षक लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों का वेतन रोका जाना न केवल अनुचित है बल्कि नियमों के खिलाफ भी है।

शिक्षकों की मेहनत की अनदेखी, सरकार से अपील

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने योगी सरकार से मांग की कि शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे तत्काल शिक्षकों का वेतन जारी करें। इसके अलावा, छात्रों के आधार में संशोधन के लिए विद्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र वेतन जारी नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

शिक्षकों पर 100 प्रतिशत अपार आईडी बनाने का दबाव

आप के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि तकनीकी दिक्कतों के बावजूद शिक्षकों पर 100 प्रतिशत अपार आईडी का काम पूरा करने का दबाव बनाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसी तरह बीएसए और डीआईओएस का वेतन भी रोका जाएगा। जिनके यहां वर्षों से शिक्षकों के एरियर, चयन, प्रोन्नति, और वेतनमान से जुड़े मामले लंबित हैं। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ ने कड़ा विरोध जताया और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।



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