विवादों में घिरे सतीश द्विवेदी पर अब AAP सांसद संजय सिंह ने लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप

लखनऊ: पिछले दिनों अपने भाई की नौकरी के सिलसिले में विवादों में आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी (Satish Dwivedi) अब एक और विवाद में फंस गए हैं। उन पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने घेरने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने सतीश द्विवेदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के बड़ा घोटाला हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री बनने के बाद सतीश द्विवेदी करोड़ों की जमीन खरीदकर अथाह सम्पत्ति अर्जित की है।

सांसद संजय सिंह ने आज भ्रष्ट्राचार का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री की योजना घोटाले के बाद भी अभी तक योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि स्वेटर जूता, बस्ता का पैसा खाया गया है।

उन्होंने कहा कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में घोटाला (Kasturba Residential School Scam) हुआ है, जिसमें भोजन स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ का घोटाला किया गया है। जिलेवार घोटाले की रकम का विवरण बताते हुए कहा कि बरेली में 84 लाख, बिजनौर 74 लाख, देवरिया 68 लाख, फतेहपुर में 31 लाख का घोटाला, गाजियाबाद 18, गोंडा में 96, मऊ 23 लाख, मेरठ में 26, मुरादाबाद में 39 लाख प्रतापगढ़ में 76, रायबरेली में 63, श्रावस्ती में 26 तथा सोनभद्र में 46 लाख का घोटाला किया गया है। मंत्री सतीश द्विवेदी के जिले में भी घोटाला हुआ है।

आप सांसद ने कहा कि कोरोना काल में कस्तूरबा विद्यालय बंद थे, लेकिन घोटालेबाज़ अफ़सर सजग थे। जिसका नतीजा यह रहा कि बालिकाओं के भरण-पोषण के नाम पर करोड़ों रुपए धीरे से ढीले कर लिए गए। 11 फरवरी-31 मार्च के बीच 9 करोड़ निकाले गए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के खिलाफ तमाम जमीनों को खरीदने और भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने लोकायुक्त से कर दी है और लोक आयुक्त से मांग की है कि इनकी जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहरीली शराब पीकर अलीगढ़ में 71 लोग मर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अलीगढ़ के किस अधिकारी को जेल में डाला गया। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वाले के लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार है।