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भ्रष्टाचार में डूबी योगी सरकार, संजय सिंह ने दिया ये बड़ा बयान
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रोज टीम-11 की मीटिंग कर रहे है और उनको आक्सीमीटर और थर्मामीटर का दाम न पता हो।
लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रोज टीम-11 की मीटिंग कर रहे है और उनको आक्सीमीटर और थर्मामीटर का दाम न पता हो।
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संजय सिंह ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर कहा
संजय सिंह ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर कहा कि 65 जिलों में कोरोना घोटाला करने वाली योगी सरकार ने दो डीपीआरओ को सस्पेंड कर बलि का बकरा बनाया है। योगी सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है, क्या ये सम्भव है कि सीएम रोज टीम 11 की मीटिंग करे और उनको आक्सीमीटर थर्मा मीटर का दाम न पता हो?
बता दे कि पिछले दिनो सुल्तानपुर की लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में शिकायत की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने पंचायती राज विभाग को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा था। भाजपा विधायक की इस शिकायत को लेकर ही आप सांसद संजय सिंह लगातार योगी सरकार पर हमलावर है।
aap mp sanjay singh (file photo)
ज्यादा दाम पर आक्सीमीटर व थर्मामीटर खरीदे जाने का आरोप यूपी सरकार पर लगाया
इससे पहले बीते शुक्रवार को उन्होंने सुल्तानपुर में तथा शनिवार को झांसी में बाजार दर से ज्यादा दाम पर आक्सीमीटर व थर्मामीटर खरीदे जाने का आरोप यूपी सरकार पर लगाया था। इसके बाद रविवार को उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिख कर यूपी में आक्सीमीटर, थर्मामीटर व अन्य चिकित्सा उपकरणों में घोटाले का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी तथा घोटालें के साक्ष्य सौंपने के लिए सीबीआई निदेशक से मुलाकात का समय मांगा था।
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इसके बाद सोमवार को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर आक्सीमीटर, थर्मामीटर व अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदे जाने के मामले में गंभीर रूख अख्तियार करते हुए दो जिला पंचायत अधिकारियों सुल्तानपुर के कृष्ण कुमार सिंह चैहान तथा गाजीपुर के अनिल सिंह को निलंबित कर इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया था।
मनीष श्रीवास्तव
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