Sonbhadra News: घोरावल-म्योरपुर अधीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि, डीएम ने एसीएमओ सहित कई को दी चेतावनी

Sonbhadra News: सोनभद्र के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह (Sonbhadra District Magistrate Chandra Vijay Singh) ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की समीक्षा बैठक ली और कई निर्देश दिए। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (community health centers) पर कराए जाने वाले प्रसव की प्रगति जांची। शिथिलता पाए जाने पर संबंधितों को फटकार लगाते हुए सीएमओ डा. रमेश सिंह ठाकुर को सीएचसी अधीक्षक घोरावल और सीएचसी अधीक्षक म्योरपुर को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया।

वहीं आयुष्काड कार्ड की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए नोडल अधिकारी बदलने के निर्देश दिए। डीआईओएम, आरबीएसके नोडल, आरसीएच प्रभारी, एसीएमओ, बंध्याकरण-नसबंदी प्रभारी आदि को लापरवाही पर चेतावनी जारी की। बगैर लाइसेंस वाले अस्पतालों में प्रसव पर कार्रवाई का निर्देश दिया।

मरीजों को अन्यत्र अस्पताल रेफर किया जा रहा है

बैठक के दौरान डीएम के तेवर शुरू से तीखे रहे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि म्योरपुर चिकित्सा अधीक्षक डा. शिशिर महिलाओं के आपरेशन प्रसव के मामले में शिथिलता बरत रहे हैं। मरीजों को अन्यत्र अस्पताल रेफर किया जा रहा है। घोरावल को लेकर भी इसी तरह की शिकायत सामने आई। इस पर दोनों सीएचसी के अधीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश दिया।

आयुष्मान कार्ड के निर्माण (making ayushman card) कार्य की समीक्षा में पाया कि प्रगति धीमी है। नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी डा. सुमन जायसवाल के स्थान पर किसी और डाक्टर को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। वहीं, डीआईओएम डा. स्नेहा मंजुल, रजत मिश्रा, जितेंद्र को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया।

महिला बंध्याकरण और पुरूष नसबंदी की स्थिति संतोषजनक नहीं

आरबीएसके टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर, इस पर डीएम ने इसके नोडल डा. प्रेमनाथ, जच्चा-बच्चा से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ढील पर एसीएमओ डा. आरजी यादव को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। महिला बंध्याकरण और पुरूष नसबंदी की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर प्रभारी डा. दिनेश को चेतावनी जारी करने के लिए निर्देशित किया। एमसीटीएम में तैनात आपरेटर द्वारा आरसीएच के डाटा फीडिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि, प्रगति की स्थिति में सुधार न पाए जाने पर संबंधित के सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

निर्देशित किया कि जननी सुरक्षा योजनांतर्गत महिलाओें का प्रसव संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जाए। जहां पर प्रसव-आपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो, आवश्यकतानुसार उसी केंद्र पर ही उनका प्रसव कराया जाए। अनावश्यक रूप से मरीजों को रिफर न किया जाए। जिन अस्पतालों को प्रसव के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, वहां यह सुनिश्चित किया जाये कि उन अस्पतालों में प्रसव न होने पाए।