UP: एडवोकेट जनरल ने HC को बताया- नई सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कटिबद्ध

लखनऊ: एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने बुधवार (17 मई) को हाईकोर्ट को बताया कि सूबे की नई सरकार बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा प्रदेशभर में संचालित तमाम प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए वह आवश्यक कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा, कि सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बावत शपथपत्र के जरिए कोर्ट को सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पर केार्ट ने चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव बेसिक एजुकेशन को अपना शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही प्रमुख सचिव को कहा कि वे 24 मई को सुनवायी के समय उपस्थित रहें।

नूतन ठाकुर ने दी थी याचिका

जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस वीरेंद्र कुमार द्वितीय की बेंच सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर द्वारा 2014 में दायर एक विचाराधीन पीआईएल की सुनवायी कर रही थी।

यूपी टीईटी परीक्षा कराने के तरीके पर उठाए थे सवाल

याचिका में यूपी टीईटी परीक्षा कराने के तौर तरीके पर सवाल उठाए गए थे। कहा गया कि यह एनसीटीई के नियमों के विपरीत कराई जा रही है। आगे कहा गया, कि इससे बेसिक एजुकेशन बोर्ड की ओर से संचालित किए जा रहे प्राथमिक स्कूलों का स्तर गिर रहा है। जिससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का 'राइट टू एजुकेशन' का अधिकार प्रभावित हो रहा है।