मार्च में पांचों सोमवार काम नहीं करेंगे यूपी के वकील, इस शीर्ष संस्था ने किया आह्वान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर सूबे की बार एसोसिएशनों से संबद्ध यूपी के वकील मार्च के पहले सोमवार सहित प्रति सोमवार, पूरे महीने भर यानी पांच दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह के मुताबिक समूचे यूपी के वकील मार्च महीने में हर सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे और अपनी अदालतों के कैंपस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यूपी के वकील 2, 9, 16, 23 और 30 मार्च को न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे और प्रदर्शन व नारेबाजी कर विरोध जताएंगे।

अवध बार भी सहमत

अवध बार एसोसिएशन एक इमरजेंसी मीटिंग में इस आशय का निर्णय हुआ। अवध बार एसोसिएशन की एक बैठक अध्यक्ष जी एस परिहार वरिष्ठ अधिवक्ता की अध्यक्षता में हुई जिसमें 11 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा भेजे गए पत्र पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ अवध बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, जिसके तहत 2 मार्च को सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों उप जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देंगे तथा न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यह जानकारी अवध बार एसोसिएशन के महासचिव शरद पाठक ने दी।

सेंट्रल बार भी प्रस्ताव के साथ

सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ की एक बैठक भी आदेश कुमार सिंह एडवोकेट अध्यक्ष की अध्यक्षता एवं संजीव पांडे एडवोकेट महासचिव के संचालन में हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं से 2 मार्च को न्यायिक कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहने का आह्वान किया गया है जिसके समर्थन में सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ समस्त अधिवक्ता गण दिनांक 2 मार्च को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

राजस्व अधिवक्ता भी साथ

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दो मार्च सोमवार को जिले के सभी राजस्व अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। राजस्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शेखर मिश्रा ने इस दौरान बताया कि एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने सभी राजस्व अधिवक्ताओं से हड़ताल का समर्थन करने की अपील की है।

वकीलों की यह हड़ताल वकीलों पर हो रहे हमलों, सरकार और पुलिस द्वारा इन मामलों में कड़ी कार्रवाई न किये जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न किये जाने, मृतक वकीलों के परिवार वालों को दी जाने वाली धनराशि में आर्थिक सहयोग नहीं देने और बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी कार्ड को ही मान्य किये जाने जैसे मुद्दों को लेकर की जा रही है।