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UP News: वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले यूपी में अलर्ट! अराजक तत्वों पर रखी जाएगी विशेष नजर, सोशल मीडिया पर रहेगी निगरानी
UP News: बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। इसे लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
Waqf Amendment Bill: बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। इसे लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के SP, कमिश्नर के अलावा बड़े आला अफसरों को जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। इसके साथ ही आपसी सौहार्द बना रहे और किसी भी प्रकार का माहौल न बिगड़े इसके लिए जिले के अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। DGP ने जिलों की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए एक्टिव रहने को कहा गया है।
सोशल मीडिया पर रखी जायेगी निगरानी, भ्रामक पोस्ट करने और होगा एक्शन
डीजीपी प्रशांत कुमार ने जिलों के पुलिस अफसरों को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफ़वाह फैलाने वालों के साथ भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखते हुए सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का तेजी के साथ विरोध कर रहा है। ऐसे में बुधवार को अगर किसी राजनीति पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन की आड़ में कोई अप्रिय घटना न कारित की जाए, इसके लिए पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
संवेदनशील इलाकों में PAC की हुई तैनाती
उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद समेत अनेकों जिलों के संवेदनशील इलाकों में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के अराजकतत्वों के एक्टिव होने की सूचना मिली है। इसके लिहाज से सभी संवेदनशील इलाकों में पीएसी और आरएएफ की पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। आपको बताते चलें कि राजधानी लखनऊ में लोकभवन के साथ साथ विधानसभा, परिवर्तन चौक और हजरतगंज जैसे इलाकों में पुलिस अफसरों की ओर से चौकसी बढ़ाते हुए फोर्स तैनात की गई है।
बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय हुआ निर्धारित
आपको बता दें कि लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल चर्चा करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय आवंटित किया है। तय किये गए समय में NDA को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी का समय विपक्ष को मिला है। बताया जाता है कि इसी दिन बिल को सदन से पारित भी कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मतविभाजन भी कराया जा सकता है।