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Aligarh News: हंगामे के बीच संपन्न हुई जिला पंचायत की बोर्ड बैठक, 44 करोड़ 70 लाख विकास कार्यों पर होंगे खर्च
Aligarh News: जिला पंचायत की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45 करोड़ 12 लाख 68 हजार 396 की सम्भावित आय बजट पर व्यापक विचार विमर्श के बाद अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि 44 करोड़ 70 लाख 27 हजार की बड़ी धनराशि से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे।
Aligarh News: जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में 45,12,68,396 रूपये की सम्भावित आय का बजट पास हुआ। बैठक जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती विजय सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री अनूप प्रधान, सांसद सतीश गौतम मौजूद थे। जिला पंचायती राज अधिकारी धनंजय जायसवाल द्वारा पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सदन में सुनाया गया, जिसकी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
इन प्रस्तावों पर बनी सहमति
जिला पंचायत की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45 करोड़ 12 लाख 68 हजार 396 की सम्भावित आय बजट पर व्यापक विचार विमर्श के बाद अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि 44 करोड़ 70 लाख 27 हजार की बड़ी धनराशि से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। जिला पंचायत अलीगढ़ के वित्तीय वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तक 88 करोड़ 60 लाख 99 हज़ार 566 सम्भावित आय के सापेक्ष 86 करोड़ 54 लाख 94 हजार 169 व्यय सम्भावित है। जिला पंचायत के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमानित मूल आय-व्ययक लगभग 45.12 करोड़ के बजट की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।
नदारद रहे कई अधिकारी
जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कई जिला स्तरीय अधिकारियों के गैर हाजिर होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को सदन के समक्ष उठाया गया। अपने-अपने क्षेत्र की सभी आधारभूत सुविधाओं विद्युत, सड़क, पेयजल सहित अन्य मुद्दों को सदन के समक्ष रखा गया। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों की समस्याओं को सुन सदन को अवगत कराया गया, जिन्हें सदन द्वारा दूर कराने का आश्वासन दिया गया। प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने कहा कि सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की जो भी समस्याएं रखी गयी हैं, उनका मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया है।
जन-जन तक पहुंचाना लक्ष्य
मंत्री और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनका निराकरण कराया जाएगा। सभी का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराना है। उन्होंने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया कि लम्बित जांच को सात दिनों में पूर्ण कर अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा, महामारी के समय जितनी मृत्यु आपदा से नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा भुखमरी से होती है, परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संक्रमण काल से लेकर अब तक खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है।
बैठक में हुआ हंगामा
बैठक के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत की अध्यक्षा विजय सिंह के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वो सरकारी कार्यों की फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं, LED लाइट के नाम पर करोड़ों हेरा-फेरी की गई है। ₹1400 की लाइट को बिल में ₹3800 का दिखाया गया है। इन आरोपों पर राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि ने जांच और कार्रवाई की कही बात है।