डीपीआर की कार्यशैली से नाराज होकर सभी अवकाश निरस्त

लखनऊ: राज्य सरकार ने जिला पंचायत राज अधिकारियों के कार्यशैली से नाराज होकर अगले आदेश तक सभी अवकाश निरस्त कर दी है।

यहां तक कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय आकर कार्य करने को कहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कोई भी जिला पंचायत अधिकारी मुख्यालय नहीं छोडेगा।

दरअसल, केन्द्र सरकार डिजिटल भुगतान को लगातार बढावा देने का काम कर रही है। इसके तहत ही 15 अगस्त से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

राज्य सरकार की ओर इस बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय एवं भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासाफ्ट व पीएफएमएस के एकीकृत के माध्यम से करना अनिवार्य है।

प्रियासाफ्ट से एकीकृत के बाद पीएफएमएस से धनराशि का भुगतान तब तक शुरू नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रियासाफ्ट पर उस ग्राम पंचायत की उस तारीख तक की दैनिक पुस्तिका बन्द न हो, जिस तारीख से पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

बावजूद इसके ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम निधि के खातों में आवंटित धनराश्ज्ञि का भुगतान एवं खर्च एकीकृत व्यवस्था से नहीं किए जा रहे हैं।

निदेशक ने कहा...

निदेशक पंचायती राज ब्रम्हदेव तिवारी ने सभी ग्राम पंचायतों को परिपत्र जारी कर कहा कि जब तक कि पीएफएमएस व प्रियासाफट से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं का समाधान कर सभी ग्रामपंचायतों में धनराशि का भुगतान नहीं करा दिया जाता है तब तक विभागीय अधिकारियों की सभी छुटिटयां निरस्त की जाती है।

कहा गया है कि ग्राम-पंचायतों के खातों में प्रियासाफट व पीएफएमएस पोर्टल पर स्कीम मैपिंग बैंक ब्रांच मैपिंग डबल एकाउन्ट करेक्शन एलजीडी मैपिंग डीएसएसी पंजीकरण इनीशिएट का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा वेण्डरों कार्मिकों तथा अन्य भुगतान की तकनीकी समस्याओं का समय से पूरा किया जाना है।